मुंबई : दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करताय की आम्ही तो रद्द करू?, असा थेट सवाल हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारला आहे. शिक्षण क्षेत्राबाबत असे निर्णय घेण्याचा सल्ला तुम्हाला देतोच कोण? महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाबाबत जर हीच तुमची भूमिका असेल तर शिक्षणाला आता देवच तारू शकतो असा सणसणीत टोलाही हायकोर्टानं गुरूवारी लगावला आहे. कोरोना संसर्गाचा धोका पाहता राज्य सरकारनं घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे असं सांगणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं. कोरोनाच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राची चेष्टा करू नका. असा सल्ला देत राज्य सरकारला यावर पुढील आठवड्यात सुधारीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली.
दहावीच्या रद्द केलेल्या परीक्षा पुढे घेणार आहात की परिक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना प्रमोट करणार आहात?, याचं उत्तर द्या. या सवालानचं न्यायमूर्ती काथावाला यांनी गुरूवारी सुनावणीची सुरूवात केली. दहावी हे शालेय शिक्षणाचं सर्वात महत्त्वाचं वर्ष असताना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता?, बरं करोनाच्या कारणाखाली एकीकडे तुम्ही दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करताय आणि बारावीची घेताय? याचा अर्थ काय?, हे असले सल्ले कोण देतं तुम्हाला? असा उद्विग्न सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.