अहमदनगर : दिल्लीत गेल्या महिनाभराहून अधिक काळापासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही पाठिंबा दिला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर माजी सभापती हरिभाऊ बागडे, खासदार भागवत कराड आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी राळेगणसिद्धी येथे येऊन अण्णा हजारे यांनी भेट घेतली. अण्णांसोबत चर्चा करून एक महिन्याची मुदत मागून अण्णांनी आंदोलन करू नये अशी विनंती देखील त्यांनी केली आहे. मात्र आता अण्णांनी अश्वासनावर ना थांबता शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर जानेवारी महिनाअखेर आयुष्यातील शेवटचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकी काय भूमिका घेती याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी संघटना 29 डिसेंबर रोजी सरकारसोबत चर्चेस तयार
केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता शेतकरी संघटनांनी सरकारबरोबर पुढच्या फेरीतील चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
शेतकरी संघटनांच्या अटी
- शेतकऱ्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे.
- दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे.
- तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
- चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे.
एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी संघटनांचे निदर्शने सुरू आहेत. शनिवार, 26 डिसेंबर हा चळवळीचा 31 वा दिवस होता. आता शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावर सरकार कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे.
संबंधित बातम्या