गांधी पुण्यतिथीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास गांधीजींच्या पुण्यतिथीला पुन्हा उपोषणा सुरु करणार असल्याचा इशारा अण्णांनी दिला.
अण्णांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे सकाळीच राळेगणसिद्धीत दाखल झाले. त्यांनी अण्णांशी चर्चा करुन, सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. शिवाय अण्णांच्या मागण्यांबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरु असून, तातडीने मागण्यांवर सकारात्मक पावलं उचलली जातील, असं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी अण्णांना दिलं.
सरकारच्या आश्वासनानंतर अण्णा हजारे यांनी तूर्तास आंदोलन स्थगित केलं आहे. मात्र यावेळी अण्णांनी शेती प्रश्न, दूध दर, लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती अशा विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं.
कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्या, दूधाला दर द्या, केंद्रातील लोकपालप्रमाणे राज्यात लोकायुक्तांची नियुक्ती करा, अशा मागण्या अण्णांनी केल्या आहेत.
केंद्रात लोकपाल आहे तसा राज्यात लोकआयुक्ताची नियुक्ती अद्याप झालेली नाही, जुने लोकआयुक्त काही कामाचे नाहीत, ते पगारापुरते आहेत, असं अण्णा हजारे म्हणाले.
तसंच केंद्राप्रमाणे राज्यात लोकआयुक्ताची नियुक्ती व्हावी, त्याला मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, आयएएस सर्वांची चौकशी करण्याचे अधिकार हवेत, असं त्यांनी नमूद केलं.
याआधी गिरीश महाजन यांनी दोन वेळा अण्णांची भेट घेतली होती. सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी समिती नेमली आहे, पण समिती नेमून काही होणार नाही, लोकपाल आणि लोकायुक्त नेमावा, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे.
अण्णा हजारेंनी जनलोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर 23 मार्च ते 29 मार्च या काळात उपोषण केलं होतं. केंद्र सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने हे उपोषण सोडवण्यात आलं. अण्णांनी तेव्हाच सहा महिन्यांची मुदत देत मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला होता.
सहा महिने उलटल्यानंतरही जनलोकपालची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अण्णांनी आता पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. यावेळी दिल्ली नाही, तर त्यांचं अहमदनगर जिल्ह्यातील गाव राळेगणसिद्धीत उपोषण करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र गिरीष महाजन यांनी मध्यस्थी करत अण्णांचं मन वळवण्यात यश मिळवलं.
काय आहे जनलोकपाल बिल?
अण्णांचा ज्या जनलोकपाल बिलाच्या अंमलबजावणीसाठी लढा सुरु आहे, ते जनलोकपाल विधेयक काय आहे आणि त्याचा फायदा काय आहे हे समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे. अण्णांनी 2011 साली पुकारलेल्या उपोषणाला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला होता. त्यानंतर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने हे लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर केलं. पण अजूनही याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
जनलोकपाल कायद्यांतर्गत केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्ताची नियुक्ती होईल. ही संस्था निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टाप्रमाणे स्वतंत्र असेल. कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण होईल, तर सुनावणी सहा महिन्यात पूर्ण करणं बंधनकारक असेल. भ्रष्टाचार करणारी व्यक्ती कुणीही असली तरी तिला एका वर्षाच्या आत तुरुंगाची हवा खावी लागेल.
भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालं आहे, ते दोषी सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीकडूनच वसूल केलं जाईल.
एखाद्या व्यक्तीचं काम वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला लोकपालकडून दंड ठोठावण्यात येईल, जो तक्रारदाराला नुकसान भरपाई म्हणून दिला जाईल.
सध्या जनलोकपालची स्थिती काय?
अण्णांनी जनलोकपालसाठी वेळोवेळी उपोषण केलंच आहे, पण सुप्रीम कोर्टानेही लवकरात लवकर लोकपाल नियुक्तीचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच लोकपालचा शोध घेण्यासाठी आठ सदस्यीय शोध समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीकडून लोकपाल या पदासाठी नावाची शिफारस सरकारकडे करण्यात येणार आहे.
या समितीच्या अध्यक्षा सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आहेत. तर समितीच्या सदस्यांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माजी चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य, प्रसार भारतीचे अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश, इस्रोचे माजी संचालक ए. एस. किरण कुमार, अलाहाबाद हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सखा राम सिंह यादव, गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक शब्बीरहुसैन खंडवावाला, राजस्थान केडरचे माजी आयएएस अधिकारी ललीत के. पन्वर आणि रणजित कुमार यांचा यामध्ये समावेश आहे.
लोकपाल नियुक्ती समिती, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते यांचा समावेश आहे, या समितीकडून आठ सदस्यीय शोध समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या
अण्णांचं उपोषण रोखण्यासाठी गिरीश महाजन यांचे प्रयत्न