मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर युक्तिवाद करण्यात राज्य सरकारकडून वेळकाढूपणा करत आहे असा आरोप देशमुखांच्या वतीनं मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार याप्रकरणी राज्य सरकारनं सहकार्य करणं अपेक्षित आहे, मात्र तसे होत नसल्याचंही न्यायालयाला देशमुखांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं. सीबीआयच्या या वेळकाढू भूमिकेवर न्यायालयानंही त्यांना चांगलेचं सुनावलं. आम्हाला दिवाळी सुट्टीपूर्वी निर्णय द्यायचा होता. मात्र आता तीन दिवसांत कसा निर्णय देता येईल? आम्ही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाला बांधील आहोत, याचंही भान ठेवा अशा शब्दांत न्यायालयानं सीबीआयला फटकारलं.
परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप केल्यानंतर ईडीकडून आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्यात त्यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक झाली. तेव्हापासून सुमारे वर्षभर अनिल देशमुख कारागृहात आहेत. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या अनिल देशमुखांना 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सीबीआयकडूनही याच प्रकरणात खंडणीच्या आरोपात देशमुख अटकेत असल्यामुळे त्यांची अद्याप तुरुंगातून सुटका होऊ शकलेली नाही. हे एकच प्रकरण असल्यानं सीबीआय न्यायालयानंही आपल्याला जामीन मंजूर करावा या मागणीसाठी अनिल देशमुखांनी रितसर कोर्टात जामीनाचा अर्ज केला आहे. ज्यावर विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.एच.ग्वालानी यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
मंगळवारी सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला. त्यावर देशमुखांच्यावतीनं अ‍ॅड. इंद्रपाल सिंग यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सीबीआय आणखी किती सवलत आणि वेळ मागणार आहे?, न्यायालयाकडून आणखी किती वेळ मिळावा?, अशी सीबीआयची अपेक्षा आहे. सीबीआय वारंवार वेळकाढूपणा करून जाणूनबूजून चालढकल करत आहे. आता दोन दिवसांवर कोर्टाला दिवाळीची सुट्टी सुरू होत असल्यानं सुनावणी तहकूब होईल आणि पर्यायानं देशमुखांचा तुरुंगवासात वाढ होऊन दिवाळीपूर्वी ते तुरुंगाबाहेर येणार नाहीत. यासाठीचहे हे सगळे षडयंत्र रचल्याचा आरोप अ‍ॅड. सिंग यांनी केला. ईडीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानंही जामीनावर निर्णय दिलेला आहे. त्याच अनुषंगानं विशेष सीबीआय न्यायालयानंही देशमुखांचं वय आणि खालावलेल्या प्रकृतीचा विचार करून लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, अशी विनंतीही करण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयानं सुनावणी 20 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.