Anandacha Shidha: गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त राज्य सरकारने राज्यातील एक कोटी 58 लाख शिधाधारक कुटुंबांना शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्मचारी संपामुळे हा शिधा अद्याप शासकीय गोदामांमध्येच पडून आहे. त्यामुळे गुढी पाडव्याला आनंदाचा शिधा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. .
गुढी पाडवा गोड धोड करून साजरा करता यावा यासाठी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबं आनंदाचा शिध्यासाठी रेशनिंग दुकानांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत . पाडव्याला फक्त एक दिवस उरलेला असताना देखील शिधा दुकानांमध्ये न पोहचल्यानं सर्वांना हात हलवत परत जावं लागतंय. राज्यातील 1 कोटी 58 लाख शिधापत्रिका धारकांना राज्य सरकारने २२ मार्चला साजरा होणारा गुढी पाडवा आणि 14 एप्रिलला साजरी होणारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती यासाठी हा आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला . शंभर रुपयांमध्ये या शिधापत्रिका धारकांना प्रत्येकी एक किलो साखर, रवा, डाळ आणि तेल दिलं जाईल असं सरकारने जाहीर केलं. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अचानक संप सुरु केल्यानं हा शिधा गोदामांमध्येच अडकून पडलाय .
हा आनंदाचा शिधा वेळेत न पोहचण्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबरोबरच प्रशासनाचा हलगर्जीपणाही कारणीभूत आहे. कारण आनंदाचा शिधा वाटपाचा निर्णय सरकारने 22 फेब्रुवारीला जाहीर केला होता. पण त्याचा शासकीय आदेश काढण्यासाठी 16 मार्च उजाडले. तोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु झाला होता. ज्यामुळं वेळेत शिधा पोहचणं आणखी अवघड बनलं .
मागील वर्षी दिवाळीच्या सणासाठी देखील शंभर रुपयांमध्ये असाच आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला होता. मात्र त्यावेळी देखील प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक ठिकाणी दिवाळी उलटून गेली तरी शिधा पोहचला नव्हता. मात्र त्या अनुभवातून प्रशासनाने धडा घेतला नाही आणि शासकीय आदेश काढण्यास दिरंगाई केली. त्यामध्ये आता सरकारी संपाची भर पडलीय .
प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा शिधा खाजगी वितरकांकडून खरेदी करण्यात आला. तो शासकीय गोदामांमध्ये आणण्यात आला आहे . मात्र इथून पुढे प्रत्येक रेशनिंग दुकानांनमध्ये या शिध्याचं वाटप करण्याची आणि त्याची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने हा शिधा असा गोदामांमध्ये पडून राहिला आहे . त्यामुळे संप करून कोणाकोणाला वेठीस धरतो आहोत याचा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी विचार करण्याची वेळ आहे .