जयंत पाटील : सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांची विनाकारण आणि तडकाफडकी बदलीवर मी आक्षेप घेतल्याच्या रागातून कुलकर्णी यांनी माझ्यावर आरोप केल्याचं दिसतंय.
आनंद कुलकर्णी : 1 जानेवारी 2015 रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा चार्ज मी घेतला आणि 31 जानेवारी 2016 रोजी मी सोडला. म्हणजे मी निवृत्त झाले. म्हणजे या 13 महिन्यातील बदल्याच काय, प्रमोशन काय किंवा प्रत्येक फाईलची तुम्ही चौकशी करा. आणि मग बघूया.. विनाकारण झाल्या की सकारण झाल्या.
जयंत पाटील : मी आणि माझा परिवार हे नेमके परदेशात असल्याचं साधून माझ्यावर हे आरोप करण्यात आले आहेत.
आनंद कुलकर्णी : जयंत पाटील नेहमीच परदेशवारीवर जात असतात. ते नेहमीच विदेशवारी करतात. या वेळच्या ट्रीपचं मला माहित नव्हतं. पण त्यांच्या जुन्या परदेशवारीचे डिटेल्स माझ्याकडे आहेत. मे जून 2011 रोजी बोस्टन आणि अनेक अमेरिकन शहरात गेले. कुठल्या पंचतारांकित हॉटोलमध्ये राहिले.माझ्याकडे सर्व माहिती आहे. मतदारसंघापेक्षा विदेश दौऱ्याचं त्यांना जास्त शौक आहे. माझ्याकडे शुक्रवारी डॉक्युमेंट्स आले. आता डॉक्यमेंट आल्याबरोबर शनिवार-रविवारी मी सर्व कागदपत्र एक केले.
जयंत पाटील : माझ्या मंत्रिपदाच्या 15 वर्षांच्या काळात मी कधीच राज्याचे नुकसान होऊ दिले नाही.
आनंद कुलकर्णी : चुकीचं आहे. वित्तमंत्री असताना त्यांनी लॉटरीमध्ये जो कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला, बरं हे मी म्हणत नाही. एस. पी. यादव, अॅडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस आहेत, त्यांचा हा रिपोर्ट बोलत आहे. अॅडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस शिवप्रताप सिंग यादव, सीआयडी क्राईम त्यांनी यात म्हटलं आहे की, यांनी काय काय घोळ केले आहेत. या 15 पानांच्या रिपोर्टमध्ये आहे. आनंद कुलकर्णी म्हणत नाही. एस. पी. एस. यादव म्हणत आहेत. हा रिपोर्ट दाबला गेला. या रिपोर्टवर पुढे काहीही कारवाई झाली नाही. का.. उघडच आहे.
जयंत पाटील : दोन अंकी लॉटरीसाठी केवळ दोन-तीन निविदाकारांकडून अर्ज आला. अखेरीस एकच निविदा आल्यानं नियमाप्रमाणे ती मंजूर केली.
आनंद कुलकर्णी : सर्वप्रथम दोन अंकी लॉटरी बेकायदेशीर आहे. केंद्र शासनाच्या गृहमंत्रालयाने 6 फेब्रुवारी 2001 रोजी कविता गुप्तांना बायनेम पत्र पाठवून सांगितलं आहे की, ‘धिस अबाऊट टू फ्रॉड’, असे असताना वर्षानुवर्षे तुम्ही ती चालू ठेवली आणि एक निविदा आली. आता एसीबीने हीच तर चौकशी करायचीय की, कुठे निविदा प्रकाशित केली, कुठल्या वर्तमानपत्रात प्रकाशित केली, कितीवेळा केली, संबंध एवढ्या मौठ्या देशामध्ये एक निविदा येत नाही? मार्टिन... कोण हा मार्टिन? काय त्यांचे आणि तुमचे संबंध? चौकशी झाली पाहिजे.
जयंत पाटील : लॉटरीची निविदा प्रक्रिया योग्य असल्यानं, त्याविरोधात दाखल याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली
आनंद कुलकर्णी : ती फार जुनी गोष्ट झाली. मी सांगितल्याप्रमाणे, तुम्ही या रिपोर्टचं काय केलं? 2 नोव्हेंबर 2007 रोजीचा हा सर्वसमावेशक रिपोर्ट आहे. विश्लेषण असणारं आहे. एस. पी. एस. यादव हे महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिथयश, प्रतिष्ठित आयपीएस अधिकारी आहे. त्यांचा रिपोर्ट का दाबला तुम्ही? त्याच्यावर कारवाई का केली नाही? हा माझा मुलभूत प्रश्न आहे. या रिपोर्टमध्ये पूर्ण चिरफाड केलेली आहे.
जयंत पाटील : बऱ्याचशा देशात खासगी मुद्रणालयातून लॉटरीच छपाई केली जाते. अर्थ सचिव, लॉटरी आयुक्तांनी मुद्रणालयाच्या सुरक्षेबाबत आणि गुणवत्तेबाबत तपासणी केली आहे.
आनंद कुलकर्णी : बऱ्याचशा देशामध्ये...बडे बडे देशों में क्या होता है, हे मला माहित नाही. मी या महाराष्ट्राबद्दल बोलतोय, जिथे भारताच्या संविधानाप्रमाणे, घटनेप्रमाणे केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे नियम लागू होतात. आता लॉटरी आयुक्त सुरक्षाविषयक काय चौकशी करणार? त्याचा अहवाल आहे का?, त्याचे मिनिट्स आहेत का? यांच्याकडे काय एटीएस किंवा एसीबीची यंत्रणा आहे? एसआयटी किंवा फोर्स वनची यंत्रणा आहे? कुठली यंत्रणा आहे? कुठली यंत्रणा आहे लॉटरी आयुक्तांकडे? सुरक्षासंदर्भात लॉटरी आयुक्तांनी काय तपासणी केली? या तपासणीसंदर्भातील मिनिट्स आहेत का? तपासणीसाठी कुठले पोलिस अधिकारी होते, पोलिस अधिकाऱ्यांशिवाय तर तुम्ही तपासणी करु शकत नाही. त्या पोलिस अधिकाऱ्यांची नावं काय, हे आमच्यासमोर आलं पाहिजे. तुम्ही म्हणता ना, सुरक्षेची तपासणी केली. मग मिटिंगचे मिनिट्स दाखवा.
जयंत पाटील: लॉटरीद्वारे प्राप्त महलसूल 15 कोटींवरुन आता 300 कोटींवर तर सोडतीची संख्या 3 हजारावरुन 30 वर आली आहे.
आनंद कुलकर्णी : फार मोठ्या प्रमाणात महसुलीच घट झाली आहे. हे कुठल्या आधारवर बोलतात, कुठले डॉक्युमेंट सांगतं? 15 कोटींवरुन 300 कोटींवर आलं हे कुठलं डॉक्युमेंट सांगतं? उलट माझ्याकडे 3 डॉक्युमेंट अशी आहेत, जी मी परवा दाखवली, त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, फार मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. महसूल हा फार मोठ्या प्रमाणात यायला पाहिजे होता आणि तो यायला पाहिजे होता महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत, तो गेला त्या प्रायव्हेट लोकांच्या हातात. खासगी लोकांच्या हातात गेला. 40 पानांचं अॅफिडेव्हिट आहे फेब्रुवारी 2006 रोजीचं. तत्कालीन पोलीस अधिक्षक बुलडाणा, यांनी हायकोर्टात दाखल केलं. आणि हे एसपीएस यादव. यांच्या अहवालात स्पष्ट विश्लेषण केलं आहे की, कसा महसूल घटलेला आहे. अमेरिकेत बसून पुरावा न देता म्हणणं की महसूल कसा वाढला, याला काही अर्थ नाही. तुम्ही प्रमाण द्या. तुम्ही सप्रमाण हे करा. पुरावा द्या. सिद्ध करा.
जयंत पाटील : सचिव किंवा लॉटरी आयुक्तंच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत, कविता गुप्ता यांच्या नियुक्तीवर मी भाष्य करणे उचित नाही.
आनंद कुलकर्णी : बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत, हे बरोबर आहे. पण प्रेशर कोण, कितीवेळा आणतं, हेही माहित आहे. मी इन्फर्मेशन पब्लिसिटी या खात्यात होतो. म्हणजे माहिती आणि जनसंपर्क. एका व्यक्तीसाठी, त्या व्यक्तीचं आता नाव घेणं उचित होणार नाही, पण त्या व्यक्तीच्या बदलीसाठी जयंत पाटील आणि त्यांच्या मंत्रालयीन सहकारी इतकं माझ्या मागे लागले होते, माझ्याकडे याबाबत डॉक्युमेंट्री प्रुफ आहे. शेवटी ती बदली मी प्रपोज केली आणि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी ती केली. म्हणजे मग हे बोलायला तयार, “अहो, यांची बदली मी कुठे केली? माझ्याकडे अधिकारच नाहीत. त्या आनंद कुलकर्णीने प्रपोज केली आणि अशोक चव्हाणांनी सही केली.”
अहो पण त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रेशर किती आणलं, तुम्ही आणि तुमच्या मिनिस्ट्रीने? हे एकच पुरावा, उदाहरण बोलकं आहे. मात्र, मी आज त्या व्यक्तीचं नाव सांगू इच्छित नाही. कारण ते बरोबर होणार नाही. पण पुढे मागे ते आलं समोर, तर त्या व्यक्तीचं नावच काय, फाईलनिशी पुरावा सादर करेन. मग कळेल, कसं यांनी हे प्रेशर आणलं बदलीसाठी.