पोलिसांची मुख्य जबाबदारी असते ती, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची. पण, अमरावतीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव यांना पोलिसांवर वेगळ्याच कामाचा भार टाकला आहे.
जाधवांच्या पत्रकातील सूचना :
- जास्तीत जास्त शेतकरी मित्र बनवणे.
- व्यसनाधीन शेतकऱ्यांची माहिती घेऊन त्यांना व्यसन सोडण्यासाठी समुपदेशन करणे
- बँक आणि कृषी अधिकाऱ्यांना भेटून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातल्या अडचणी दूर करणे.
- शेतकऱ्याच्या मुलींच्या लग्नासाठी मदत करणारे दानशूर शोधणे, प्रसंगी सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करणे.
- कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या मुलांना दत्तक घेऊन दात्यांच्या मदतीनं त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणे.
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी आयजी साहेबांनी हे पाऊल उचललं आहे. पण, पोलिसांवर आधीच भार असताना हा अधिकचा भार टाकण्याचा हे प्रयोग, निरर्थक असल्याचं शेतकरी नेत्यांना वाटतं.
खरं तर अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ हे जिल्हे शेतकरी आत्महत्येसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. पण, मुळात शेतकरी आत्महत्या आणि पोलीस विभागाचा तसं थेट संबंध नाही. त्यामुळे कृषी, महसूल, सहकार, अर्थ आणि ग्रामीण विकास विभागानं करायलं हवं, ते काम पोलिसांवर लादण्यात काहीच शहाणपणा नसल्याचं जाणकारांना वाटतं.
शेतकरी आत्महत्या रोखणं आणि त्याचं कल्याण करणं राज्यकर्त्यांच्या हातात आहे. त्यासाठी पोलिसांनी वेगळे प्रयत्न करण्याची तशी गरज नाही. फक्त पोलीस विभागातील भ्रष्टाचार, अरेरावी संपवून वाढत्या गुन्हेगारीला अटकाव करणं जरी पोलिसांना जमलं तरी जनता समाधानी होईल.