अकोला : घोडा का थांबला? भाकरी का करपली? या दोन्ही प्रश्नांचं एकच सामाईक उत्तर आहे, ते म्हणजे 'फिरवले नाही' म्हणून. याच न्यायानुसार प्रकाश आंबेडकरांचा राजकीय गढ असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेत भाकरी फिरविण्याच्या निष्कर्षावर वंचित बहुजन आघाडी आल्याचे संकेत स्पष्टपणे देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून अकोला जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रतिभा भोजने यांनी पक्षाकडे पदाचा राजीनामा दिला आहे. अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषद प्रभारी डॉ. धैर्यवर्धन पूंडकर यांच्याकडे हा राजीनामा सोपविण्यात आला आहे. या राजीनाम्यावर पक्षाध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
अकोला जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रकाश आंबेडकर प्रचंड नाराज आहेत. योजनांची मनमानी अंमलबजावणी, सत्ताधारी पक्षावर वरचढ झालेली शिवसेना आणि कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी यातून हा राजीनामा घेतला गेल्याचं बोललं जात आहे. हा राजीनामा स्वीकारला गेला तर अकोला जिल्हा परिषदेत परत मोठ्या राजकीय नाट्याचे संकेत आहेत. 2020 मध्ये झालेल्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत भाजपचे सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने आंबेडकरांच्या पक्षाची सत्ता आली होतीय. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील 53 पैकी 14 जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सध्या अकोला जिल्हा परिषदेचं एकूण संख्याबळ 39 वर आलं आहे. रिक्त झालेल्या जागांमध्ये सर्वाधिक आठ सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार वंचित बहुजन आघाडी अल्पमतात आहे. त्यामुळे हा राजीनामा स्विकारला गेला तर अकोला जिल्हा परिषदेत नव्या राजकीय घडामोडी जन्माला येण्याची शक्यता आहे.
का घेतला गेला जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा राजीनामा?
जानेवारी 2020 मध्ये झालेल्या अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. 53 सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत तेंव्हा वंचितकडे 25 सदस्य होते. तर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे 28 सदस्यांचे संख्याबळ होते. मात्र, महाविकास आघाडीसोबत जाण्याचं टाळत भाजपनं तटस्थ रहात अप्रत्यक्षपणे प्रकाश आंबेडकरांना मदत केली. यावेळी तेल्हारा तालूक्यातील भांबेरी गटातून निवडून आलेल्या प्रतिभा बापूराव भोजने या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी निवडून आल्यात. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतून आलेल्या भोजने यांना प्रशासनाचा कोणताच अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषदेतील कामकाज अक्षरशः कोलमडून गेलं. योजनांची मनमानी अंमलबजावणी, सत्ताधारी पक्षावर वरचढ झालेली शिवसेना आणि कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी यामूळे पक्षातून जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांविरोधात रोष वाढत होता.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक ठराव करतांना त्यातील तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामूळे शिवसेनेच्या तक्रारीवर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेचे अनेक ठराव रद्द केल्याची नामुष्की सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीला सहन करावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर पक्षश्रेष्ठींनी मागच्या महिन्यात जिल्हा परिषदेतील सर्व पदाधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. यातूनच जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राजीनामा देण्याचे आदेश पक्षाकडून देण्यात आलेत. पक्षाकडून अशा पद्धतीने राजीनामा घेण्यात आल्याने अध्यक्ष भोजने नाराज असल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यांनी सध्या या प्रकारावर मौन पाळणं पसंत केलं आहे. पक्षाने हा राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला तर अकोला जिल्हा परिषदेत नव्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे.
उपाध्यक्ष आणि सभापतींवरही राजीनाम्याची टांगती तलवार
अकोला जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आणि चारपैकी तीन सभापती पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेवर निवडून आले होते. फक्त जेष्ठ सदस्य शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे 'गुरूजी'च यामध्ये अनुभवी होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षण सभापती चंद्रशेखर पांडे आणि महिला-बालकल्याण सभापती मनिषा बोर्डे यांचे सदस्यपद गेल्यामुळे त्यांचे सभापती पदही गेले. सध्या उपाध्यक्ष असलेल्या सावित्री राठोड, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट आणि कृषी सभापती पंजाबराव वडाळा यांनाही आपल्या कामाचा ठसा उमटवता आलेला नाही. त्यामुळे पक्ष नेतृत्व त्यांच्यावरही नाराज असल्याची माहिती आहे. मात्र, या उर्वरीत पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा द्यायला लावायचा की नाही यावर अद्याप अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही.
अकोला जिल्हा परिषदेत भाजप 'किंगमेकर'च्या भूमिकेत
गेल्या वर्षी अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीची संपूर्ण सत्ता येण्यात भाजपनं महत्वाची भूमिका वठवली होती. भाजपने अध्यक्ष-उपाध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीत तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्यानेच वंचित बहुजन आघाडीची संपूर्ण सत्ता आली होती. जिल्हा परिषदेचे 14 सदस्य अपात्र झाल्यानंतरही अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्तेच्या चाव्या भाजपच्याच हाती आहेत. सातपैकी तीन सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने भाजपचे जिल्हा परिषदेत सध्या चार सदस्य आहेत. सध्याच्या 39 जिल्हा परिषद सदस्यांपैकी वंचित बहुजन आघाडीकडे 17 सदस्य आहेत. तर 'महाविकास आघाडी'तील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे एकूण 18 सदस्य आहेत.
त्यामुळे भाजपच्या चार सदस्यांवर पुढची सत्ता समीकरणं अवलंबून असणार आहेत.
जिल्हा परिषदेतील सत्ता राखण्याचे 'वंचित'समोर आव्हान
अकोला जिल्हा परिषदेच्या सध्या 14 जागा रिक्त आहेत. सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांमध्ये सर्वाधिक आठ सदस्य वंचित बहुजन आघाडीचे होते. तर तीन सदस्य भाजपचे होते. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी एका सदस्याचे पद न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालं होतं. त्यामुळे आधीच अल्पमतात असलेल्या वंचितला आपल्या आठ जागा जागांसह अधिकच्या जागा जिंकाव्या लागतील. यात पदाधिकारी नव्याने निवडणूक झाली तर भाजपच्या भूमिकेवरच वंचितच्या जिल्हा परिषदेतील सत्तेचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात आपलं वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी आंबेडकरांना अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्ता वाचविणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे. अकोला जिल्हा परिषदेतील सत्तेला हादरा बसला तर आंबेडकरांच्या जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वावर त्याचे दुरोगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील या संभाव्य सत्ता आणि राजीनामा नाट्याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल :
सध्याच्या एकूण जागा : 39
वंचित बहुजन आघाडी : 16
शिवसेना : 12
भाजप : 04
काँग्रेस : 03
राष्ट्रवादी : 02
अपक्ष : 02
महत्वाच्या बातम्या :