नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मिरातील सर्व पक्षांची बैठक आयोजित केली आहे. येत्या 24 जूनला ही बैठक होणार असून त्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुला, पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पिपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जान लोन आणि इतर पक्षांना या बैठकीचे औपचारिक निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
जम्मू-काश्मिरच्या राजकारणातील एक मोठी घडामोड म्हणून या बैठकीकडे बघण्यात येतंय. त्या आधी जम्मू-काश्मिरच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचं सांगितलं होतं. जम्मु-काश्मिरमधील डिलिमिटेशनची प्रक्रिया आणि राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या संबंधी या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधून 2019 साली कलम 370 हटवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. त्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकारने चर्चेची भूमिका घेतल्याने हे महत्वपूर्ण पाऊल मानलं जातंय.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्व पक्षीय चर्चेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे देखील उपस्थित असतील. आता या बैठकीत सामिल व्हायचं का नाही यावर काश्मीरमधील नेते चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने काश्मीर मुद्द्यावरून कोणत्याही बदलाला विरोध असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावर उत्तर देताना हा आमचा अंतर्गत प्रश्न असून त्यावर पाकिस्तानने कोणतेही मत व्यक्त करु नये असं भारताच्या बाजूनं सांगण्यात आलं होतं.
महत्वाच्या बातम्या :