हलगर्जीपणा राज्यात खपवून घेतला जाणार नाही
अल्पवयीन मुलगी हरविल्याची नोंद मुलीच्या पालकांनी सिव्हिल लाईन्स पोलीस ठाण्यात नोंदविली होती. या प्रकरणात तेथील तपास अधिकाऱ्यांनी गतीने तपास केला नाही. पालकांना अतिशय अवमानजनक वागणूक दिली. मुलीच्या काळजीमुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने तपासातील दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करुन कडक शब्दात ताशेरे ओढले. आज मुलीच्या पालकांनी मंत्रालयात गृहमंत्र्यांना भेटून मुलीच्या तपास प्रकरणातील पोलीसांबाबत तक्रार केली. त्यावर गृहमंत्र्यांनी तातडीने सर्व माहिती घेऊन आणि विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना बोलावून चर्चा केली. गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि तसे सभागृहात जाहीर केले. महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या तपासात कोणताही हलगर्जीपणा राज्यात खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस अधीक्षकांकडून तक्रारदाराला धमक्या
याबाबत एबीपी माझाशी बोलताना किरण ठाकूर यांनी सांगितलं की, माझी मुलगी 6 महिन्यापासून बेपत्ता आहे. त्यासाठी आम्ही पोलिसांकडे पाठपुरावा करत होतो. मात्र पोलीस कोणतेही दखल घेत नव्हते. त्यानंतर मी नागपूर खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल केली. तेव्हा मला वारंवार पोलीस अधीक्षकांकडून धमक्या दिल्या जात होत्या. तुम्ही कोर्टात का गेले? मीडियात का गेले? आता आम्ही तपास करणार नाही. अनेकदा तक्रार करण्यासाठी गेलो असता आणि माझ्या मुलीचा तपास करण्याची मागणी केली असता मला हाकलून दिलं गेलं. त्यानंतर आज मी गृहमंत्री यांना भेटलो त्यांनी त्या पोलिसांवर कारवाई केली, असं ठाकूर म्हणाले.
बातमी दाखवल्यामुळं माझाच्या प्रतिनिधीवर दबाव
विशेष म्हणजे अकोला जिल्ह्यातून 15 ऑगस्ट ते 14 ऑक्टोबर 2019 या दोन महिन्यात तब्बल 35 मुली गायब झाल्या आहेत. त्याबाबत पोलिसांकडून तपासाकडे दुर्लक्ष होत असल्यानं एकाही मुलीचा पत्ता अद्याप लागलेला नाही अशी बातमी एबीपी माझानं दाखवली होती. त्यावर अकोला पोलिस अधीक्षकांकडून माझाच्या प्रतिनिधीवर दबाव टाकण्यात आला होता. एबीपीमध्ये मी खूप लोकांना ओळखतो. माझ्यामुळं कुणाचं नुकसान व्हावं अशी इच्छा नाही, अशा शब्दात अकोल्याचे पोलिस अधीक्षक अमोघ गावकर यांनी दबाव टाकला होता.
अकोल्यात तब्बल 35 मुली बेपत्ता
मानवी तस्करीत महिलांच्या बेपत्ता होण्यात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचं 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो' (NCRB )च्या 2019 मधील अहवालानं स्पष्ट झालं आहे. वर्ष 2019 मध्ये विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतून 1 ते 35 वयोगटातील 926 मुली गायब झाल्यात. तर अकोल्यात ऑगस्ट ऑक्टोबर या दोन महिन्यात तब्बल 35 मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यात तपास होत नसल्यानं एका बेपत्ता मुलीच्या वडीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने थेट अकोला जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना दोनदा न्यायालयात हजर होण्याचे फर्मान सोडलं होतं. मात्र, त्यानंतर तक्रारदार पालकांचीच पोलिसांनी छळवणूक चालवल्याचा आरोप बेपत्ता मुलीच्या वडिलांनी केला होता.