Shikhar Bank Scam Case: शिखर बँक घोटाळा (Shikhar Bank Scam) प्रकरणात अजित पवारांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. घोटाळ्याचा तपास दोषपूर्ण असल्याची याचिका सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 2020 मध्ये दाखल केलेला तपासबंद अहवाल रद्द करण्याची मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. याप्रकरणी 10 नोव्हेंबरला सुनावणी पार पडणार आहे.
कथित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी 10 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचं नाव समोर आलं होतं. अजित पवार यांच्यावर या कथित घोटाळ्या प्रकरणी गंभीर आरोप करण्यात आले होते. अजित पवार यांना या घोटाळ्याप्रकरणी आधी क्लिनचीट देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. पण आता कोर्टात महत्त्वाच्या घडामोडी घडणार आहेत. या घोटाळ्याच्या आरोपांप्रकरणी अजित पवार यांच्या अडचणी वाढणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.