लाचलुचपत विभागाच्या प्रतिबंधक पत्रकात याबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. लाचलुचपत विभागाकडून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 2654 निविदा आणि 45 प्रकल्पाची चौकशी सुरू आहे. 2012 मध्ये हाय कोर्टात दाखल झालेल्या दोन जनहितयाचिकांमुळे ही चौकशी सुरू झाली. त्यापैकी 212 निविदांची सुनवाणी पूर्ण झाली असून 24 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर पाच प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. आज जारी झालेलाआदेश चौकशी पूर्ण झालेला 45 प्रकरणांपैकी नऊ प्रकरणांचा असून त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तसेच नऊ प्रकरणावेळी अजित पवार विदर्भ सिंचन मंडळाचे अध्यक्ष देखील नव्हते.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा जिल्ह्यातील तब्बल नऊ प्रकल्पांमधील कथित गैरव्यवहारांची उघड चौकशी आणि निविदा प्रकरणांच्या चौकशीची फाईल बंद करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. भविष्यात सरकारने किंवा न्यायालयाने काही निर्देश अथवा आदेश पारित केल्यास आणि आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरु करण्यात येऊ शकते असं स्पष्ट करत तोपर्यंत सर्व फाईल बंद करण्याचे आदेश बिपीन कुमार सिंह यांनी दिले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांच्या मुंबई कार्यालयातून आजच हे पत्र अमरावती पोलीस अधीक्षकांसाठी रवाना करण्यात आलं आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ज्या नऊ फाईल्स पुराव्याअभावी बंद करण्यात आल्या आहेत, त्या प्रामुख्याने लघु पाटबंधाऱ्यांबाबतच्या असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे या नऊ फाईल्स कथित 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यासंबंधी आहेत की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळ्याचा तपास सुरु होता. देवेंद्र फडणवीस हे विधानसभेत विरोधी बाकावर असताना कायम अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करीत होते. मात्र आता अजित पवार यांना दिलासा देण्यात आला आहे. या मागे अजित पवारांना दिलासा देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार यातल्या कोणत्याही प्रकरणांचा अजित पवार यांच्याशी संबंध नाही. भाजपने सत्तेत येताच त्याचा फायदा अजित पवारांना करुन दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणजित सुरजेवाला यांनी केला आहे.
अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्याची कारवाई म्हणजे भाजपने नैतिकतेची केलेली नसबंदी असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. सत्तेसाठी हा नंगा नाच सुरू असल्याच त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
तर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्या पासून आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मात्र आपल्या ट्वीटमधून वस्तुस्थिती मांडतानाच भविष्यात सिंचन घोटाळ्याच्या फाईल्स आज ना उद्या बंद केल्या जातील अशी भिती व्यक्त केली आहे.
काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल.
1. विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली
2. ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
3. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
4. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे.
5. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
6. 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
7. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.
8. कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली.
9. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.
10. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झालं आहे. याप्रकरणी अजित पवार यांना चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने चौकशीसाठी ऑक्टोबर 2015 मध्ये तीन वेळा समन्स बजावला होता. यानंतर त्यांची एसीबीच्या मुख्यालयात सहा तास चौकशी झाली होती. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.