संबंधीत मुलीच्या वडिलांचा खुला प्रवर्ग असल्याने तिला मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलं होतं. मात्र जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हा निर्णय नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाने राज्यभरातील अनेक अपत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कुमारी माता, घटस्फोटित परित्याक्त्या, लिव्ह-इन-रिलेशनशिपनंतर विभक्त झालेल्या आणि प्रेम प्रकरणातून झालेल्या अपत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर्जतमधील कोपर्डीच्या एका हिंदू महिलेचं औरंगाबादच्या मुस्लीम व्यक्तीसोबत प्रेमप्रकरणातून 1999 साली आंतरजातीय विवाह झाला होता. संबंधित महिला मागास प्रवर्गातील आहे तर तिचा तत्कालीन पती खुल्या प्रवर्गातील आहे.
विवाहानंतर काही महिन्यातच दोघांमध्ये कौटुंबिक मतभेद झाले. 2000 साली त्यांना मुलगी झाली. मात्र बाळंतपणानंतर संबंधित महिला माहेरीच थांबली. यानंतर या महिलेने आपल्या मुलीला स्वत:चं नाव देऊन शैक्षणिक प्रवेश घेतला. मुलीने स्वत:च्या नावापुढे आईचं नाव लागलं. 2005 साली दोघांनी घटस्फोटही घेतला.
प्राथमिक शिक्षणानंतर संबंधित मुलगी 2018 साली बारावी विज्ञान शाखेतून उत्तीर्ण झाली. मात्र बारावीत असताना मुलीने 2016-17 कर्जत प्रांत अधिकाऱ्यांकडे कुणबी (इतर मागासवर्गीय) प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. माञ उपविभागीय अधिकारी यांनी अर्जदारानं केवळ आईचे पुरावे जोडलेत. वडिलांचे पुरावे सादर केलं नाहीत. वडिलांचीच जात अपत्याला लागत असल्याचं सांगत प्रमाणपत्र नाकारलं होतं.
प्रांताने संबंधित मुलीला कुणबी जात प्रमाणपत्र नाकारल्याने माय-लेकींनी जात पडताळणी समितीकडे दाद मागितली. डिसेंबर 2016 रोजी समितीकडे अपील केलं. या प्रकरणी समितीने पोलिस उपअधीक्षक आणि पोलिस निरीक्षकांच्या दक्षता समितीकडून चौकशी केली. चौकशीत आईने मुलीचा सोळा वर्षे संभाळ आणि संगोपन केल्याचा अहवाल दिला. यानंतर समितीने आईची सुनावणी घेऊन जबाब घेतला.
यावेळी समीतीने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेतला. रमेशभाई दाबाई नाईका विरुद्ध गुजरात राज्य आणि इतर या निकालाचा अधार घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी वेगळी भूमिका घेतली. वडिलांकडूनच अपत्याची एकमेव जात ठरते हा एकमेव निकष नाही तर त्याला इतरही मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं म्हटलं आहे. सदर अपत्य कोणत्या वातावरण वाढलं. संगोपन कुठं झालं हे मुद्दे विचारात घ्यावं, असं नमूद करण्यात आलं आहे.
वडील खुल्या प्रवर्गातील असल्यास आणि आई मागास प्रवर्गातील असल्यास अपत्याचा सांभाळ, संगोपन हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यानुसार अपत्याचं संगोपन आईने केल्यास आईच्या जातीचा लाभ अपत्याला लागू पडत असल्याचा निकाल दिला. त्यानुसार या प्रकरणी सबंधित मुलीला आईच्या जातीचं कुणबी, इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हा शोभणारा निर्णय ठरला आहे.
या प्रकरणी संगोपन आणि सांभाळ अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. एखादं अपत्य खुल्या प्रवर्गातील वडिलांकडं राहिलं आणि मागास प्रवर्गाच्या जात प्रमाणपत्रासाठी काही काळ आईकडं आल्यास हे लागू होत नाही.