Onion Price : सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी (Farmers) संकटात सापडला आहे. कारण कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. या मुद्यावरुन कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. सरकारनं येत्या 2 दिवसात कांद्याला 1 हजार 500 रुपयांचे अनुदान जाहीर करावं. तसेच वाढीव कांदा निर्यातीसाठी (Onion Export) केंद्र सरकारने तात्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेनं केली आहे. पुढच्या दोन दिवसात जर कांदा दरवाढ आणि अनुदानसाठी शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही तर राज्यभरातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाला घेराव घालतील असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे (Bharat Dighole) यांनी दिला आहे.
संपूर्ण 2022 वर्षांमध्ये लाल आणि साठवणूक केलेला उन्हाळी कांदा अत्यल्प दरात विकला गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले होते. त्यामुळं नवीन हंगामातील कांद्याला तरी चांगला दर मिळेल या अपेक्षेने अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीनंतरही शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने खरीपच्या लाल कांद्याचे उत्पादन घेतले होते. परंतू कांद्याचे दर प्रति किलो 2 ते 4 रुपये इतके घसरल्यामुळं शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये कांदा विकून नफा होण्याऐवजी उलट शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे भरण्याची वेळ आली तरी हे सरकार कांदा उत्पादकांसाठी काहीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नसल्याचे दिघोळे यांनी म्हटलं आहे.
जगातील 50 हून अधिक देशांना कांद्याची प्रचंड गरज
कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन होऊन कांद्याची आवक वाढली आहे. म्हणून कांदा दरात घसरण झाली आहे असे कारण सरकारकडून कांदा दर घसरणीबाबत दिले जात आहे. आज जगातील 50 पेक्षा अधिक देशांना कांद्याची प्रचंड गरज आहे. सरकारनं जास्तीत जास्त कांद्याची निर्यात केली तर तत्काळ देशातील कांदा दरवाढ होण्याची संधी असताना सरकार मात्र कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न करत नाही.
कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 500 रुपये अनुदान मिळावं
कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर हेच भाव कमी करण्यासाठी धावपळ करणारे सरकार आज मात्र शेतकऱ्यांचा कांद्याचे दर कवडीमोल झाल्यानंतर गप्प बसून आहेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांकडून सातत्याने कांदा दर घसरणीबद्दल शासनाने वेळीच लक्ष घालण्याची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत. 27 फेब्रुवारी रोजी लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे लिलाव रोखून कांद्याला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाची मागणी करण्यात आली. तर तोट्यात विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 500 रुपये अनुदान मिळावे यासाठी संपूर्ण दिवसभर कांद्याचे लिलाव बंद ठेवून आंदोलन करण्यात आल्याचे दिघोळे यांनी सांगितले.
दादा भुसेंचं आश्वासन
कांदा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सलग 10 तास चाललेल्या आंदोलनात नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांना थेट विधिमंडळ अधिवेशन सोडून मुंबई येथून लासलगाव येथे येण्यास भाग पाडण्यात आले होते. शेतकऱ्यांची प्रचंड संतापलेली भावना बघून पालकमंत्री दादा भुसे यांनी 8 दिवसाच्या आत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कांदा दर घसरण आणि उपाययोजना यासाठी राज्य सरकारनं राज्याचे माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली आहे. संबंधित समिती वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये जाऊन याबाबत अभ्यास करुन सरकारकडे अहवाल देणार आहे.परंतू, कांद्याच्या प्रचंड दर घसरण्यामुळं शेतकऱ्यांचे कांदा विक्रीतून अतोनात नुकसान झाल्यानं शेतकऱ्यांचा संयम तुटलेला आहे. राज्य सरकारने समित्या आणि अभ्यास यामध्ये वेळखाऊपणा न करता शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता तत्काळ येत्या 2 दिवसात कांदा उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा विधानभवनाला घेराव घालू असा इशारा दिघोळे यांनी दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: