मुंबई : राज्यातील अप्रमाणित आणि बोगस बियाण्यांपासून (Bogus Seed) शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने बोगस बियाणे विरोधातील कायदा आणण्यात येत आहे. त्यासंबंधित आता विधीमंडळ संयुक्त समितीसमोर प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.या प्रस्तावित केलेल्या कायद्याला कृषी विक्रेत्यांचा विरोध होत होता. तसेच, राज्यभरात कृषी विक्रेत्यांनी खतांसह बी-बियाणे विक्री बंद ठेवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे बुधवारी याबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) आणि कृषी विक्रेत्यांच्या संघटनेची मंत्रालयात बैठक पार पडली. तसेच, या प्रस्तावित कायद्यातील दुरुस्तीनंतर कृषी विक्रेत्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, असे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहे.
राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कायदे दुरुस्तीनंतर कृषी विक्रेत्यांविरुद्ध होणाऱ्या संभाव्य कारवाई बाबत महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशन यांनी राज्यभरात निविष्ठा विक्री बंद ठेवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेशी संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार किशोर पाटील उपस्थित होते.
कृषी विक्रेत्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही...
दरम्यान, या बैठकीत बोलताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही त्रास होणार नाही याची हमी दिली. निविष्ठा करण्यात येणार नाही. तर, त्यांना साक्षीदार करून तपासात त्यांची मदत घेतली जाईल. राज्यात बोगस बियाणे परराज्यातून येते परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बोगस बियाणे येणे बंद होईल व त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक थांबेल. त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी या कायद्यांच्या माध्यमातून शासनाला सहकार्य करावे. बोगस बियाण्यांच्या ट्रेकिंग साठी बारकोड क्यूआर कोड यासारखे आधुनिक प्रणाली वापरण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली. त्यामुळे यावर आता कृषी विक्रेत्यांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
कृषी विक्रेत्यांची मागणी...
राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नसल्याने कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यात येऊ नये अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केल्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या: