Navi Mumbai News : नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट विभागातील प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चार सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे अंदाजे मूल्य असलेले 200 हून अधिक स्थावर मालमत्ता प्रकल्प आहेत. सुमारे 1 हजार 200 गृहखरेदीदारांनी या स्थावर प्रकल्पांमध्ये ही रक्कम गुंतवली आहे. ही समिती विकासाशी संबंधित पैलूंचा विचार करेल आणि नवी मुंबई परिसरातील रिअल इस्टेटशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासातील समस्यांवर उपाय सुचवेल आणि तीन महिन्यांत अहवाल तयार करणार आहे.
या समितीमध्ये माजी आणि सेवारत भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ज्यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये सेवा केली आहे किंवा सध्या सेवा देत आहेत. शिवाय कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) - महाराष्ट्र या विकासकांच्या सर्वोच्च संस्थेच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री (MCHI) आणि बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ नवी मुंबई (BANM) यांचाही समावश आहे. नवी मुंबई परिसरातील अनेक रखडलेले रिअल इस्टेट प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या सूचनांच्या आधारे रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधांचा विकास यासारख्या विविध प्रक्रियांना गती मिळणे अपेक्षित आहे.
आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधा उभारण्याची जबाबदारी सिडकोची
नवी मुंबईचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प विकसित करण्यासाठी विविध रिअल इस्टेट विकासकांना भाडेतत्त्वावर जमिनीचे वाटप केले होते. या भूखंडांमध्ये आणि त्यांच्या लगतच्या परिसरात आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि नागरी सुविधा उभारण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यासोबतच विकासकांनी विविध भूखंड घेऊन काही ठिकाणी त्यांचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले असूनही, रस्ते, पाणी आणि इतर सुविधांसारख्या मूलभूत सुविधा सिडकोने पूर्ण केल्या नाहीत, ज्यामुळे अखेरीस भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मंजुरीला विलंब होत आहे.
रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्यास मदत होणार
मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवण्यास झालेल्या विलंबामुळे 200 हून अधिक प्रकल्प विलंबित आणि अडकले आहेत. ज्यामुळं अलीकडच्या काळात अतिरिक्त लीज प्रीमियममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परिणामी ते थांबले आहेत. विविध प्रकल्पांमधील कामाचा, त्यामुळे घर खरेदीदारांवर परिणाम होतो आहे अशी माहिती क्रेडाई-एमसीएचआयच्या सिडको टास्क फोर्सचे संयोजक राजेश प्रजापती यांनी दिली आहे. प्रजापतींच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 1 हजार 200 ते 1 हजार 500 घर खरेदीदारांचे सुमारे 1,000 कोटी रुपये अडकले आहेत. नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी प्रीमियम/दंडाच्या वाढत्या खर्चाचे तर्कसंगतीकरण कसे करावे याविषयी सक्रियपणे सूचना देणे गरजचे आहे. यामुळे विविध रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होण्यास मदत होईल आणि रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीदारांना ताब्यात देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
समितीच्या स्थापनेवर भाष्य करताना, क्रेडाई-एमसीएचआयचे अध्यक्ष बोमन इराणी म्हणाले की, आम्ही CREDAI-MCHI येथे नवी मुंबई आणि रायगड भागात काम करणार्‍या आमच्या विकासक सदस्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी एक टास्क फोर्स तयार केला होता. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक समिती स्थापन करत आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून आम्ही MCHI मधील राजेश प्रजापती आणि वास्तुविशारद केवल वलंभिया यांना नामनिर्देशित केले आहे. याबाबत क्रेडाई संस्थेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे व्यावहारिक बळ मिळेल असं म्हटलं आहे, सोबतच घर खरेदीदारांना तसेच नवी मुंबईतील रिअल इस्टेट उद्योगाला मदत होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. 1970 च्या दरम्यान नवी मुंबई शहर वसविण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्र सरकारचे प्रशासनाचे मुख्यालय दक्षिण मुंबईतून नवी मुंबईत हलवण्याची योजना होती. मात्र, ती योजना केवळ कागदावरच राहिली आहे.