अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राज्यात अमृत संस्थेची स्थापना
खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समुहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विविध घटकांच्या विकासासाठी यापूर्वी सारथी आणि महाज्योती संस्थेची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर अमृत संस्था स्थापन करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणेच बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने ‘महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था काम करणार आहे. संस्थेची स्थापना व कार्यान्वयानासाठी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
या संस्थेच्या माध्यमातून अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांना उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, रोजगार, उच्च शिक्षण, परदेशात उच्च शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था प्राधान्याने काम करणार आहे. तसेच कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि एमफील-पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठीही प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासह संबंधितांना समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी यापूर्वीच 4293 कोटींच्या कामासाठी हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर निविदा मागविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती.
आजच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची कामे करण्यासाठी पात्रता अर्ज मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात बीड जिल्ह्यात 282.03 कि.मी. एमएस पाईप तर 796.58 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 1078.61 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत 4 हजार 801 कोटी 86 लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
गृह विभाग
मुंबई शहरासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली
मुंबई महानगरात बिकट होत जाणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून या महानगरातील वाहतुकीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस- इंटिल‍िजन्ट ट्रॅफ‍िक मॅनेजमेंट स‍िस्ट‍िम) प्रकल्प राबविण्यासह त्यासाठी 891 कोटींचा खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई महानगराची लोकसंख्या सुमारे 1 कोटी लाख इतकी असून महानगराचे क्षेत्रफळ सुमारे 438 चौरस किलोमीटर आहे. या महानगराची लोकसंख्या वाढती आहे. महानगरामध्ये सध्या सुमारे 34 लाख वाहने असून प्रत‍िहजार व्यक्तींमागे साधारणत: 261 व्यक्तींकडे स्वत:चे वाहन आहे. मुंबई महानगरातील वाहनांची संख्या, वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या रांगा यातून प्रवासासाठी लागणारा वेळ व इंधनावर होणारा खर्च, प्रवासासाठी लागणाऱ्या वेळेतून कार्यक्षमतेवर होणारा पर‍िणाम या सर्वांवर उपाय म्हणून अद्ययावत वाहतूक व्यवस्थापनाची गरज आहे.
मुंबई महानगरात सुमारे 2 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जाळे आहे. यातील सुमारे 95 टक्के रस्त्यांची देखभाल ही बृहन्मुंबई महानगरपाल‍िकेकडून करण्यात येते. तर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राध‍िकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यावतीने मुख्यत्वे उड्डाणपूल बांधण्यात येतात. या सर्व रस्ते, उड्डाणपूल यांच्यावरील एकत्रित वाहतूक नियंत्रण आणि न‍ियोजनासाठी इंटिल‍िजन्ट ट्रॅफ‍िक मॅनेजमेंट स‍िस्ट‍िम हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी 891 कोटी 34 लाखांचा खर्च होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये व‍िकस‍ित होणारी यंत्रणा ही अत्याधुन‍िक असेल. रस्त्यांच्या लांबीनुसार वाहनांची संख्या निश्चित करुन तसेच रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाण विचारात घेऊन प्रत्यक्षपणे स‍िग्नल यंत्रणेच्या वेळेमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे बदल करणे शक्य होणार आहे. तसेच गरजेप्रमाणे स‍िग्नल यंत्रणेची वेळ प्राथम्यक्रमानुसार बदलता येणार आहे. स्मार्ट स‍िग्नल‍िंग, लायसन्स नंबर प्लेट ओळख, अत‍िवेगवान अथवा चुकीच्या द‍िशेने येणारी वाहने आणि अनध‍िकृत पार्किंगवर नियंत्रण, चोरीची वाहने शोधण्यास मदत, दंड वसुलीत वाढ हे फायदे या प्रकल्पातून साध्य होणार आहेत.
ऊर्जा विभाग
सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेसाठीही ऊस खरेदी करात सूट
राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली असून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ऊर्जा विभागाच्या ३१ जानेवारी २०१४ च्या निर्णयानुसार साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऊस खरेदी करात सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये या प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेबाबत स्पष्टता नव्हती. साखर कारखान्यांनी त्यांची मूळ स्थापित क्षमता व त्यात केलेल्या क्षमतावृध्दीनुसार एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत मूळ प्रकल्प कार्यान्वित केलेल्या दिनांकापासून भांडवली रकमेची भरपाई होईपर्यंत किंवा वाढीव क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत ऊस खरेदी कर सूट देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
महसूल विभाग
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला भाडेपट्टयाने जागा
नागपूर येथील पत्रकारांची संघटना असलेल्या पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संघटनेच्या सभासदांसाठी करमणूक क्लब सुरु करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या स्वाती बंगल्याची जागा 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संघटनेच्या सभासदांकरिता जिमखाना स्थापन करण्यासाठी तसेच या सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी या जागेचा अर्धवाणिज्यिक विकास करण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती संघटनेच्या अध्यक्षांनी शासनाकडे केली होती. तसेच यापूर्वी नागपूर येथील मौजे गाडगा येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेला स्वाती बंगला सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांच्यात १७ डिसेंबर २०१६ ला झालेल्या करारानुसार ५ वर्षांसाठी वार्षिक अनुज्ञप्ती भरण्याच्या अटीवर संघटनेस देण्यात आला असून या जागेवर सध्या या संघटनेचे उपक्रम होत आहेत. ही जागा वार्षिक नाममात्र दराने भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यात यावी अशी विनंती या संघटनेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्वाती बंगल्याची ३७४४.४० चौ.मी. इतकी जमीन पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना नियमित अटी व शर्तींवर विशेष बाब म्हणून नाममात्र भाडे आकारून ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नगर विकास विभाग
खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर
सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची शीघ्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली असून त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
नागरी स्थान‍िक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करुन अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्याबाबत शासनाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या आहेत. नागरी स्थान‍िक संस्थांच्या क्षेत्रात वन विभाग वगळता इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णयही मार्च 2019 मध्ये घेण्यात आला. मात्र, नागरी क्षेत्रातील खासगी जमिनींवर वर्षोनुवर्षे अत‍िक्रमण करुन राहत असलेल्या अत‍िक्रमण धारकांना त्यांची अतिक्रमणे न‍ियमत करुन भाडेपट्टा देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती. याकारणाने सर्वांसाठी घरे 2022 या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ संबंध‍ित जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना देण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राध‍िकरणांतर्गत असलेल्या नागरी स्थान‍िक संस्थांच्या हद्दीतील खासगी जमिनी वगळून राज्यातील इतर नागरी स्थान‍िक संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या अतिक्रमित खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी या कार्यप्रणालीमुळे सुलभता येणार आहे. त्यातून सर्वांसाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस मदत होईल.
वस्त्रोद्योग विभाग
हिरा बाळाजी सूतगिरणीस ४५ टक्के अर्थसहाय्य मिळणार
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीस ५ : ४५ : ५० या आकृतीबंधाप्रमाणे ४५ टक्के शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार पाच टक्के सभासद भाग भांडवल, ४५ टक्के शासकीय अर्थसहाय्य आणि ५० टक्के वित्तीय संस्थांचे अर्थसहाय्य या धोरणानुसार शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
इमाव,साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभाग
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या इतर मागास वर्ग, सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभागाकडे पूर्वीच्या 16 योजनांसह मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागास आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यासह इतर संबधित विषय तसेच धनगर समाजासाठीच्या 22 योजना नुकत्याच वर्ग करण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागांतर्गत महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) स्थापन करण्यात आली आहे. विभागाकडील कामाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे नवीन पद निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन पदनिर्मितीमुळे विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
महसूल विभाग
केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला खालापूर येथे जमीन देण्यास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील डोणवत (ता. खालापूर) येथे केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला औद्योगिक कारणासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
संबधित कंपनीस डोणवत येथील सर्व्हे क्रमांक 93 अ/1 मधील 0.64 हे.आर इतकी जमीन विनालिलाव कब्जेहक्काने दिली जाणार आहे. यासाठी प्रचलित वार्षिक मुल्यदर विवरणपत्रानुसार होणारे मुल्‍य वसूल केले जाणार आहे.