सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी विमानतळासाठी शासनाने 50 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. राज्यात सत्तेत आल्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने अखेर मंजुरी दिली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत दिले. मात्र राज्य शासनाच्या भूमिकेमुळे श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीला जणू जीवदानच मिळाले आहे.


सोलापूरचा वाढता विस्तार पाहता शहराच्या बाहेर बोरामणी विमानतळ व्हावे यासाठी माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ,आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. शनिवारी सायंकाळी पुणे येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बोरामणी विमानतळ संदर्भात बैठक पार पडली.

दक्षिण सोलापुरातील बोरामणी विमानतळासाठी 550 हेक्टर जमिनीची गरज आहे. त्यापैकी बहुतांशी भूसंपादन यापूर्वीच झाले असून 28 हेक्टर खासगी तर फॉरेस्ट विभागाचे 33 हेक्टर भूसंपादन प्रलंबित आहे. या दोन्ही भूसंपादनाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी व विमानतळाचे काम तात्काळ सुरू करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. बोरामणी विमानतळासाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी भविष्यात कमी पडू दिला जाणार नाही. मात्र काम गतीने करा असे देखील त्यांनी या वेळी सांगितले.

Solapur MIM Issue | सोलापूरमध्ये एमआयएम शहराध्यक्ष निवडीवेळी कार्यकर्त्यांचा गोंधळ, फारुख शाब्दींना अध्यक्षपद देण्यास कार्यकर्त्यांचा विरोध



बोरामणी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी अंदाजीत 100 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. आठ वर्षापूर्वी बोरामणी विमानतळ निर्माण करण्यासाठी 250 कोटी रूपयांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र त्यास आठ वर्षे उलटून गेल्याने बोरामणी विमानतळासाठीचा आता नवीन योजना आखावी लागणार आहे. सोलापूरात विमानतळ तात्काळ सुरू करावे अशी मागणी नागरिक आणि व्यापाऱ्यांकडून होत होती.

2009 - 2010 साली सोलापूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील आणि तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रयत्नाने विमानसेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र किंगफिशर कंपनीच्या आर्थिक नुकसानमुळे ही विमानसेवा बंद पडली होती. 2016 साली केंद्र शासनाच्या उडाण योजनेत होटगी मार्गावरील सोलापूरच्या विमानतळाचा समावेश होता. मात्र जवळच असलेल्या सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीच्या अडथळ्यामुळे सोलापुरात उडान योजना प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील ही चिमणी अद्याप पाडण्यात आलेली नाही. त्यात आता बोरामणी विमानतळासाठी निधी मिळालेला असल्याने जुन्या विमानतळाचं काय होणार हा ही मुद्दा उपस्थित होत आहे.