राज्य सरकारने मुख्य सचिवांनी घेतलेले निर्णय याची अंमलबजावणी देखील राज्यात जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांनी आपल्या हिशोबाने केली..त्यामुळे राज्यात प्रशासनात समन्वय नसल्याचे चित्र वारंवार दिसून आले. याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील एबीपी माझाशी बोलताना भाष्य केलं होतं.
गेल्या दीड महिन्यात नेमकं काय झालं
कोरोना बाधित रुग्ण महाराष्ट्रात आढळायला लागले तेव्हा महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. एकामागून एक रुग्ण शहरी भागात वाढायला लागल्यानंतर अधिवेशन निश्चित कालावधीच्या आत सरकारला गुंडाळावे लागले. या काळात सरकारने शहरी भागातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा काय हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर मग त्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय नंतर झाला.
सुरुवातीला सरकारने जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, नाट्यसंभागृह बंद करण्याचा निर्णय केला पण मॉलमध्ये पण गर्दी होत असल्याबाबत चर्चा सुरू झाल्यावर मग राज्य सरकारने मॉल बंद केले.
सरकारने आधी संचारबंदी लागू गेली. त्यातही मुंबई, एमएमआर क्षेत्र, पुणे,पिंपरी चिंचवड, नागपूर अशा शहरी भागात संचारबंदी घोषणा केली. नंतर केंद्र सरकारने लॉकडाऊन घोषित केल्यावर मग राज्याने देखील केंद्रीय आदेशानुसार संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊनची घोषणा केली.
सार्वजनिक वाहतुकीचा निर्णय
राज्यातील कोरोनाबधित रुग्ण वाढायला लागल्यावर सात दिवसांसाठी लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस वाहतूक बंद ठेवायची, सरकारी कार्यालय देखील बंद ठेवायची असा प्रस्ताव आणला. पण तो प्रस्ताव मुख्य सचिव आणि मुंबई महापालिका आयुक्तांनी विरोध केल्यामुळे बारगळला. खासगी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश दिले आणि सरकारी कार्यालयात 50 टक्के कर्मचारी असा निर्णय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक दिवस जनता कर्फ्युची घोषणा केली आणि त्यानंतर 21 दिवसाचा लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि मुंबई लोकल ट्रेन, मेट्रो सगळं काही ठप्प झालं. जो निर्णय राज्य सरकार घेण्यासाठी वेळ काढत होता तो केंद्राने घेतला.
हेही वाचा- राज्यातील जेलमध्ये कोरोनाचा शिरकाव, सरकारने निर्देशांची पूर्तता न केल्याचा कैद्यांचा आरोप, सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका
अचानक सगळं बंद झाल्याने लोक पॅनिक झाली. फळं, भाज्या,अन्नधान्य घ्यायला गर्दी होऊ लागली. काही शहरात दुकान,भाजी मार्केट वेळ ठरवून दिल्यामुळे गोंधळ उडाला. मग मुख्यमंत्र्यांनी अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी दुकानं 24 तास सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
झोन नेमके कसे ठरवायचे?
केंद्राने रुग्ण संख्येनुसार रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन बनवून दिले पण राज्यात नेमके कोणते जिल्हे कोणत्या झोनमध्ये याची स्पष्टता नव्हती. आधी झोनबाबत कोणतेच रुग्ण नसलेले जिल्हे ग्रीन झोन होते आणि 15 पेक्षा अधिक रुग्ण म्हणजे रेड झोन होता. केंद्राने हे निकष बदलून किती दिवस कोणत्या जिल्ह्यात रुग्ण नाही हे पाहून झोनमध्ये जिल्हे टाकले. त्यावरून राज्यात नाराजी होती. अनेक दिवस कोणत्या झोनमध्ये कोणते जिल्हे याबाबत स्पष्टता नसल्याने गोंधळ होता. केंद्र सरकारने रेड,ऑरेंज आणि ग्रीन झोनचे निकष बदलले. कोणत्या झोनमध्ये कोणते जिल्हे हे ठरेपर्यंत गोंधळ होता. ते ठरल्यावर पण मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
दारुच्या दुकानांबाबत संभ्रम
लॉकडाऊन 2 संपण्याच्या आधी केंद्राने नॉन इशेन्शियल एकल दुकानं सुरू करण्याचा मध्यरात्री निर्णय काढला. त्यानंतर या आदेशाचं स्पष्टीकरण दिले की ह्यात दारू आणि सलून सुरू होणार नाही. पुन्हा ही ऑर्डर बदलली आणि त्यात दारूची दुकान देखील सुरू होणार असं सांगितलं गेलं. केंद्राचा हाच गोंधळ राज्यातही दिसला. केंद्राने दुकानं सुरू करण्याचा आदेश दिला तरी राज्याने 3 मे पर्यंत दुकान सुरू केली नाही.
आधी नॉन इशेन्शियल एकल दुकानं ही फक्त ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मध्ये सुरू करण्याचा आदेश दिला. मग तो बदलून रेड झोन मध्ये दुकानं सुरू करण्याचा आदेश दिला. ह्यात दारूची दुकान देखील सुरू होणार हा आदेश येण्यास एक दिवस गेला. एक दिवस दारूची दुकान सुरू होऊन त्या समोर गर्दी पाहून त्याच रात्री उशिरा मुंबई महापालिका आयुक्तांनी नॉन इशेन्शियल दुकान आणि दारू दुकानं बंद करण्याचं आदेश दिला. ह्यावरून सर्व स्तरांतून टीका झाल्यावर मुंबईत फक्त हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रिकल दुकानं मुंबई महापालिकेने सुरू करायची परवानगी दिली.
राज्याने लोकांना दुकान सुरू करायची परवानगी दिली तरी अनेक ठिकाणी त्यांच्या वेळा आणि दिवस याबाबत जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त वेगळेच निर्णय घेत असल्याने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी आदेश न बदलण्याच्या सूचना घ्याव्या लागल्या.
17 एप्रिलपासून आर्थिक व्यवस्था सुधारावी म्हणून उद्योग आणि काही व्यवसायांना मंजुरी दिली. बांधकाम क्षेत्रातील कामं असो किंवा मान्सूनपूर्व कामांना परवानगी दिली. पण त्यामुळे मुंबईत झालेली गर्दी बघून पुन्हा दोन दिवसात राज्य सरकारने लॉकडाऊन नियमात दिलेली शिथिलता मुंबई एमएमआरडीए, पुणे एमएमआरडीए क्षेत्रात रद्द केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि वेतन कपात
आधी सरकारी कार्यालयात दहा टक्के उपस्थिती केली ती कमी करून पुन्हा पाच टक्के केली. यापुढे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना पगार दोन टप्प्यात देणार असं राज्याच्या अर्थखात्याने सांगितलं. नंतर एप्रिल महिन्यापासून पगार एक टप्प्यात देणार असा आदेश काढला. राज्य आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे आधी पगार कपात करायची घोषणा केली. पण पोलीस, डॉक्टर यांसह अत्यावश्यक सेवेतील अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार काम करत असताना कपात का होणार असा प्रश्न विचारल्यावर राज्य सरकारला स्पष्टीकरण द्यावे लागले की पगार कपात होणार नाही.
वर्तमानपत्राबाबतचा निर्णय
राज्यातील वर्तमानपत्र हे रेड झोन सोडून इतर भागात वर्तमानपत्र घरी देता येत होते पण अचानक सरकारने वर्तमानपत्र घरी देण्यात येणार नाही ही घोषणा केली. चारही बाजूंनी टीका केल्यावर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. रेड झोन सोडून इतर झोन मध्ये पेपर वाटप सुरू झाले.
मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव
मुख्य सचिव आणि महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी ह्यांच्यात समन्वय नसल्याचे अनेकदा दिसून आले. दारूची दुकानं सुरू करण्याच्या निर्णयात समन्वय मुळीच नाही हे अधोरेखित झाले. केंद्राने रेड झोन मध्ये दारूची दुकानं सुरू करायची परवानगी दिल्यानंतर त्याबाबत राज्य सरकारने त्यासंबंधित आदेश काढले. पण त्या आदेशानुसार विविध जिल्हे, महापालिका क्षेत्रात दुकानं सुरू करायचे आदेश वेळेत देण्यात आले नाही.
मुंबईत विशेषतः एक दिवसांनी आदेश आल्यामुळे दारूची दुकान सुरू झाली आणि त्या समोर गर्दी पाहून महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सगळी नॉन इशेन्शियल दुकानं बंद केली. लातूर, सोलापूर, नागपूर या भागात तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दारू दुकानं सुरू न करण्याचा किंवा सुरू केलेली दुकान बंद करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईत अत्यावश्यक सेवेत काम करणारी अनेक लोक कल्याण डोंबिवली महापालिका भागात राहतात. मुंबईमुळे त्या भागात कोरोना प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून तिथल्या आयुक्तांनी सीमा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या अनेकांना राजकीय नेत्यांनी विरोध दर्शविला. सरकारने हस्तक्षेप केल्यावर हा निर्णय पण स्थगित करण्यात आला.
परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या घरी परत जाण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज आहे असा आदेश राज्य सरकारने काढला. अनेक मजुरांची त्या प्रमाणपत्रासाठी ओढाताण झाली. पैसे नाहीत तसंच प्रमाणपत्रासाठी रांगा लागल्या. अखेरीस राज्य सरकारने प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचं सांगून स्क्रिनिंग करून पाठवण्यात येईल असं सांगून आदेश बदलला.
गेल्या 45 दिवसात प्रामुख्याने केंद्र आणि राज्य सरकारची निर्णय प्रक्रिया, त्यामुळे उडालेला गोंधळ, प्रशासनात नसलेला समन्वय याचा फटका नागरिकांना बसत आहे.