Nagpur News : गोसीखुर्द प्रकल्प गेल्या 4 दशकांहून अधिक काळ अपूर्ण अवस्थेत आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विभागाकडून 5 हजार 800 कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गोसीखुर्द दौरा करुन हा प्रकल्प 3 वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सुद्धा एक हजार कोटी मंजूर केले. मात्र गोसीखुर्द प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
विदर्भातील हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यास वेळ लागणार नाही. सरकार बदलल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे वित्त विभाग असल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पालगतच्या कालव्याचे काम अपूर्ण असल्याने शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नाही. विदर्भाचा सिंचन अनुशेष भरुन काढण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्याची नितांत गरज आहे.
मुख्यत: विदर्भात सुमारे 131 लघु, मध्यम आणि मोठे सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यात आल्यानंतर निधीअभावी आता रखडली आहेत. गेल्या वर्षी सर्व प्रकल्पांच्या कामासाठी पाटबंधारे विभागाने 4 हजार 900 कोटींची मागणी केली होती. त्यापैकी अडीच हजार कोटी मिळाले आहे. प्रकल्प अपूर्ण असल्याने दिवसेंदिवस प्रकल्पाची किंमत वाढत आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाचा मुळ खर्च त्यावेळी केवळ 380 कोटींचा होता. आता हा प्रकल्प जवळपास 18 हजार कोटींच्या वर जाऊन पोहोचला आहे. एकादाच संपूर्ण निधी देऊन हा प्रकल्प पूर्ण करण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. चालू आर्थिक वर्षात 2022-23 मध्ये गोसीखुर्द प्रकल्पासह 131 सिंचन प्रकल्पांसाठी 5,280 कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
23 टक्के निधी मिळावा
विशेषत: नागपूर करारानुसार प्रत्येक अर्थसंकल्पात सरकारच्या तिजोरीतून 23 टक्के निधी विदर्भाला मिळायला हवा, मात्र आजपर्यंत तसे झालेले नाही. आघाडीचे मुख्यमंत्री ठाकरे अडीच वर्षे सत्तेत होते मात्र गोसीखुर्दला ते न्याय देवू शकले नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. जेणेकरुन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करुन शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणता येईल.
तुटपुंज्या निधीची तरतूद
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला गोसीखुर्द प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्णत्वास जाण्यासाठी दरवर्षी दीड हजार कोटीची गरज आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात अवघा 853 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. परिणामी तुटपुंज्या निधीत हा प्रकल्प पूर्णत्वास कसा जाणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. पवणी तालुक्‍यातील गोसीखुर्द येथे वैनगंगा नदीवर पूर्व विदर्भाला सुजलाम् सुफलाम् करणारा प्रकल्प आहे. 31 मार्च 1983 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाचे काम 2022 उजाडला असतानाही पूर्णत्वास गेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न बहरलेच नाही.
महत्त्वाची बातमी