Dearness Allowance ST Bus Employees : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आता 34 टक्के झाला आहे. राज्य सरकारकडून याबाबतच अधिकृत पत्र महामंडळांना पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णायानंतर बोलाताना संदीप शिंदे म्हणाले की, मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. राज्य सरकारनं महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 34 टक्के केला आहे. एसटी कर्मचा-यांचा प्रलंबित सहा टक्के महागाई भत्ता मिळावा म्हणून मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेने मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे साहेबांची सलग तीन वेळा भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी महागाई भत्ता देतोय असे आश्वासित करून अतिरीक्त मुख्य सचीव परिवहन आशिषकुमार सिंह सरांना फोन करून आदेश दिला होता. यावर परिवहन विभागाने सहा टक्के महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव बनविला होता. आज 34 टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने अधीकृत पत्र महामंडळात पाठवलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णायामुळे सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (eknath shinde, devendra fadnavis) यांच्या सरकारनं मागील काही दिवसांपासून निर्णायाचा धडाका लावला आहे. आज राज्य सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ताबाबत अधिकृत परिपत्रक काढत दिलासा दिला आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्यातील इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ताबाबतचा निर्णय गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित होता. राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्याने एसटी कामगार संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. आज अखेर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
एसटीच्या विलिनीकरणासाठी आंदोलनाचा निर्धार -
एसटी कर्मचारी विलीनीकरण आंदोलनादरम्यान मान्य केलेल्या 16 मागण्या अद्याप मान्य न केल्यामुळे उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने मुख्यमंत्र्यांना मागण्या मान्य करण्यासाठी आठवण करून दिली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. यावेळी 18 पैकी 16 मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.