Pune Lavasa City : पुण्यातील प्रसिद्ध असलेलं (Pune news) आणि खासगी (Pune Lavasa City ) हिल स्टेशन असलेलं लवासा विकलं गेलं आहे. दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर सुमारे 5 वर्षांनी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) ने त्यास मान्यता दिली आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने शुक्रवारी दिवाळखोर लवासा कॉर्पोरेशनची डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला विक्री करण्यास मान्यता दिली आहे. NCLT च्या मान्यतेने, नवीन विकासक, डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर, आता या प्रकल्पात पुढे जाऊ शकतात, जे हजारो घर खरेदीदारांना त्यांच्या मालमत्तेच्या चाव्या मिळण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी आशा निर्माण झाली आहे.
दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी NCLT ने ऑगस्ट 2018 मध्ये, HCC ची रिअल इस्टेट कंपनी लवासा कॉर्पोरेशनच्या कर्जदारांची याचिका स्वीकारली आहे. लवासाला प्रमुख कर्ज देणाऱ्यांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये, डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरने सादर केलेल्या संकल्प योजनेला कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) कडून जबरदस्त 96.41 टक्के मंजुरी मिळाली. मात्र आत्तापर्यंत ही योजना खटल्याच्या अधीन होती. न्यायाधिकरणाने डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPIL) द्वारे सादर केलेल्या रिझोल्यूशन प्लॅनचे काळजीपूर्वक परीक्षण केले आणि असा निष्कर्ष काढला की ते नियमांखालील सर्व आवश्यकतांचे पूर्णपणे पालन करते. रिझोल्यूशन प्रोफेशनलच्या मते, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 12,500 एकर क्षेत्राचा विस्तार आहे, 18 गावांमध्ये पसरलेला आहे आणि पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 8 ते 10 वर्षे लागतील असा अंदाज आहे.
पुण्यापासून सुमारे 60 किमी अंतरावर असलेल्या लवासा हील सिटीची कल्पना इटलीतील शहरासारखी आहे. याचं वर्णन नयनरम्य नंदनवन म्हणून करण्यात आली होती. देशातील पहिले खाजगीरित्या बांधलेले आणि व्यवस्थापित केलेले शहर असल्याने भारतातील हा एक मोठा उपक्रम होता. अनेक शहरी पर्यटकांच्या आवडीचं ठिकाण बनलं. डोंगर दऱ्यांमध्ये वसलेले हे लवासा अनेक पर्यटकांना अजूनही आकर्षित करते. पुण्यापासून जवळ असल्याने पर्यटकांसाठी लॉंग ड्राईव्हसाठीचा हा उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे अनेक पर्यटक अजूनही लवासा शहराला भेट देताना दिसतात.
हेही वाचा-