सरळसेवा भरतीत आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) वर्गाला समाविष्ट करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सुधारित बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता उर्वरित 48 टक्के खुल्या प्रवर्गातून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
30 नोव्हेंबर 2018 रोजी रिक्त असलेली पदं आणि त्यानंतर सरळसेवा कोट्यातील रिक्त होणारी संभाव्य पदं भरताना SEBC प्रवर्गात यापुढील भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला गणले जाणार आहे.
राज्यातील मेगाभरतीची सद्यस्थिती काय?
एकूण पदे भरली जाणार - 72 हजार
पहिल्या टप्प्यात - 36 हजार
दुसऱ्या टप्प्यात - 36 हजार
सध्या राज्यात 1 लाख 80 हजार पदं रिक्त आहेत
72 हजारांपैकी कोणत्या वर्गात किती पदे?
72 हजारांपैकी 5 हजार पदं क्लास 1 आणि क्लास 2 संवर्गातील आहेत
67 हजार पदं क्लास 3 आणि क्लास 4 संवर्गात भरली जातील
कोणत्या विभागात किती पदं असतील?
1. ग्रामविकास विभाग - 11 हजार 5 पदे
2. सार्वजनिक आरोग्य विभाग - 10 हजार 568 पदे
3. गृह विभाग - 7 हजार 111 पदे
4. कृषी विभाग - 2 हजार 572 पदे
5. पशुसंवर्धन विभाग - 1 हजार 47 पदे
6. नगरविकास विभाग- 1 हजार 664 पदे
7. सार्वजनिक बांधकाम विभाग - 837 पदे
8. जलसंपदा विभाग - 827 पदे
9. जलसंधारण विभाग - 423 पदे
10. मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग- 90 पदे
विधीमंडळात 29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते तातडीने राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आलं. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला आहे. यानुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मात्र अशाप्रकारे दिलेले आरक्षण असंविधानिक आहे, त्यामुळे ते मंजूर करु नये, यासाठी अॅड. सदावर्ते यांनी राज्यपालांकडे विनंती पत्र पाठवलं होतं. मात्र राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र यासंदर्भात आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी नाकारत हायकोर्टानं या प्रकरणी कोणतीही स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.
संबंधित बातम्या