Agriculture News: पूरग्रस्त राज्यांना मदत करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने निधी जारी केला आहे. आज जारी केलेल्या निधीतून महाराष्ट्राला (Maharashtra) 1492 कोटी रुपये मिळाले आहेत. निधीच्या या वाटपात सहाय्य मिळालेल्या 14 राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला सर्वाधिक सहाय्य मिळाले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm Eknath shinde) यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांचे आभार मानले आहेत.
ज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1492 कोटींचे पॅकेज
पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक आणि लॉजिस्टिक मदत आज जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे काही मागितले की ते लगेचच मिळते, याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गृहमंत्री शाह यांनी आज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 1492 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे शेतकऱ्यांचा उल्लेख नेहमीच अन्नदाता असा करतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विशेष मदत जाहीर करून त्यांनी आपण कोणत्याही संकटात शेतकऱ्यांच्या आणि राज्याच्या पाठीशी आहोत, हे दाखवून दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्राकडून कोणत्या राज्यांना किती मदत मिळाली?
केंद्राने महाराष्ट्रापाठोपाठ आंध्र प्रदेश: 1036 कोटी, आसाम: 716 कोटी, बिहार: 655.60 कोटी, गुजरात: 600 कोटी, हिमाचल प्रदेश: 189.20 कोटी, केरळ: 145.60 कोटी, मणिपूर: 50 कोटी, मिझोराम: 21.60 कोटी, नागालँड: 19.20 कोटी,सिक्कीम: 23.60 कोटी, तेलंगणा: 416.80 कोटी, त्रिपुरा: 25 कोटी आणि पश्चिम बंगाल: 468 कोटींची मदत देण्यात आली आहे. आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने सर्व बाधित राज्यांना नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) टीम्स, आर्मी टीम्स आणि एअर फोर्स सहाय्य तैनात करण्यासह लॉजिस्टिक सहाय्य दिले आहे. सरकार आर्थिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्याद्वारे पूर आणि भूस्खलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे, चालू असलेल्या मूल्यांकनांवर आधारित पुढील मदतीची योजना आहे.
दरम्यान, राज्याच्या विविध भागात अतिवृष्टी झाली होती. यामुळं अनेक ठिकाणी नदी नाल्यांना पूर आले होते. त्यामुळं अनेक ठिकाणचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. तसेच अनेक ठिकाणी पुरामुळं शेतकऱ्यांची उभी पिकं देखील वाया गेली होती. त्यामुळं शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. त्यामुळं राज्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून देखील शेतकऱ्यांना मदत मिळावी अशी, मागणी करण्यात आली होती. अखेर केंद्र सकराकनं महाराष्ट्राला 1492 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या: