अकोला : सरकारी यंत्रणेच्या कामातील अक्षम्य दुर्लक्षपणाचा एक संतापजनक प्रकार अकोल्यात समोर आला आहे. सरकारी यंत्रणेच्या वेळकाढूपणामूळे सरकारनं खरेदी केलेल्या 10, 847 क्विंटल ज्वारीचा सडून अक्षरश: भूसा झालाय. जिल्ह्यातील शासकीय गोदामांमध्ये सडलेली ही ज्वारी पुरवठा विभागावर आता फक्त 22 रूपये क्विंटलनं विकण्याची नामुष्की आली आहे.
अकोल्यातील खदान भागातल्या सरकारी गोदामात सडून अक्षरश: भूसा झालेली ज्वारी हा नमूना आहे, सरकारी यंत्रणेच्या वेळकाढूपणा अन 'चलता है' वृत्तीचा.... चार वर्षांपुर्वी अकोला जिल्ह्यात आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत 14, 9o4 क्विंटल ज्वारीची खरेदी करण्यात आली होती. प्रति क्विंटल 1570 रूपये दराने ही ज्वारी खरेदी करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा येथील सरकारी गोदामांमध्ये ही ज्वारी साठवून ठेवण्यात आली. मात्र, गेल्या चार वर्षांत ही ज्वारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत जिल्ह्यातील गरीब शिधापत्रिका धारकांना ही ज्वारी दिलीच नाही. भारतीय अन्न महामंडळ अर्थात 'एफसीआय'नं यासाठी परवानगीच दिली नसल्याचा आरोप अकोला पुरवठा विभागानं केला आहे. आता चार वर्षानंतर गोदामांतील या ज्वारीचा सडून अक्षरश: भुंगा झाला आहे.
कोणत्या केंद्रावर किती ज्वारी खराब झाली?
केंद्र खराब झालेली ज्वारी (क्विंटलमध्ये)
अकोला 3398 अकोट 5 682 तेल्हारा 1770
ज्वारीचा भूगा झाल्यावर आता मात्र प्रशासन जागं झालंय. या ज्वारीची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरवठा विभागाने सरकारला परवानगी मागितली. सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागानं या भूगा झालेल्या ज्वारीच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. आता ही ज्वारी फक्त २२ रूपये क्विंटलने विक्री करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. .
सरकारचं झालेलं नुकसान
खराब ज्वारी खरेदी किंमत एकूण 1o,857 1570/क्वि. 1 कोटी 70 लाख 45 हजार 490
खराब ज्वारी विक्री किंमत एकूण 10857 22/क्वि. 2 लाख 38 हजार 854
वेळीच पाऊले उचलली असती तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीत गरिबांना ही ज्वारी 100 रूपये प्रति क्विंटल विकता आली असती. गोदामांमधील उर्वरित ज्वारीही सडलेल्या अवस्थेत असल्यानं त्याचे नमूने तपासणीसाठी पुण्याला तपासणीसाठी पाठवले आहेत. या संपूर्ण प्रकारांत दोषी यंत्रणेवर कठोर कारवाईची मागणी मनसेनं केली आहे.
'आंधळं दळतंय अन कुत्रं पिठ खातंय' असा सरकारी यंत्रणेचा कारभार. नियोजनशुन्य कारभारामूळं या ज्वारीचे 'सौ के साठ' करणाऱ्या यंत्रणेचे सरकार कान उपटणार का?, हाच खरा प्रश्न आहे.