उस्मानाबाद : राज्यातील गावागावात ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. अनेत ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध पार पाडण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरपंचपादाचं आरक्षण जाहीर होईल. 22 जानेवारीपासून सरपंचपदाचे आरक्षण घोषित होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात आमदार आणि खासदारांच्या उपस्थितीत सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडत होणार आहे.
भाजप सरकार सत्तेत असताना सरपंच, नगराध्यक्षपदासाठी थेट निवडणुका घेतल्या. आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंचपदाची निवड होणार आहे. यापूर्वी सरपंचपदासाठी जाहीर केलेले आरक्षण आयोगाने रद्द तात्पुरते स्थगित केले होते. आता ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी 22 जानेवारीपासून आरक्षण सोडत घोषित होणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांचे लक्ष नव्याने होणाऱ्या आरक्षणाच्या सोडतीकडे लागले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. कोरोनासंसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवरील 'प्रशासक राज' संपुष्टात येईल.
नव्या वर्षाच्या स्वागतानंतर ग्रामीण भागात निवडणुकीची रणधुमाळी पाहायला मिळत आहे. 15 जानेवारीला मतदान, 18 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. त्यापाठोपाठ 22 जानेवारीपासून सरपंचपदाची आरक्षण सोडत होणार आहे.
सध्या गावागावातून प्रचार फेऱ्या निघत असल्या तरी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर नसल्याने अनेक इच्छुकांना येणाऱ्या आशेवरच मोर्चेबांधणी करावी लागत आहे. सोशल मीडियावरुन अनेक उमेदवार भावी सरपंच म्हणून पोस्ट टाकत आहेत. वातावरण बदला बरोबरच गावपुढाऱ्यांचे रंगही प्रचारात बदलत आहेत.