मुंबई: अर्थसंकल्पादरम्यान विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बराच गदारोळ घातला होता. त्यावेळी 19 आमदारांचं निलंबनही करण्यात आलं होतं. त्यानंतर एक एप्रिलला 19 पैकी 9 आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं होतं. आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी उर्वरित 10 आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं. विधानसभेत निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव आज मंजूर करण्यात आला.


संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबन मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर तो मंजूरही करण्यात आला. यावेळी बोलताना गिरीश बापट म्हणाले की, 'विरोधी पक्षांच्या सूचनांवर विचार करुन सरकार काम करतं. त्यामुळे भविष्यात राज्यातील शेतकरी नक्की कर्जमुक्त करु. पण आपण लोकशाहीची परंपरा अबाधित ठेवली पाहिजे.' असं म्हणत बापट यांनी आमदार निलंबनाचा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

उर्वरित दहा आमदारांचं निलंबन मागे:

1. अमर काळे - काँग्रेस, आर्वी, वर्धा

2. भास्कर जाधव – राष्ट्रवादी, गुहागर , रत्नागिरी

3. विजय वडेट्टीवार- काँग्रेस, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर

4. मधुसूदन केंद्रे – राष्ट्रवादी काँग्रेस, गंगाखेड, परभणी

5. हर्षवर्धन सकपाळ – काँग्रेस, बुलडाणा

6. कुणाल पाटील – काँग्रेस, धुळे ग्रामीण

7. जयकुमार गोरे – काँग्रेस, माण – सातारा

8. राहुल जगताप – राष्ट्रवादी काँग्रेस, श्रीगोंदा अहमदनगर

9. जितेंद्र आव्हाड – राष्ट्रवादी, कळवा, ठाणे

10. संग्राम जगताप – राष्ट्रवादी, अहमदनगर

1 एप्रिलला या 9 आमदारांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं होतं.

1. संग्राम थोपटे  काँग्रेस, भोर, पुणे

2. दीपक चव्हाण राष्ट्रवादी, फलटण – सातारा

3. दत्तात्रय भरणे राष्ट्रवादी काँग्रेस, इंदापूर, पुणे

4. अवधूत तटकरे राष्ट्रवादी, श्रीवर्धन, रायगड

5. अमित झनक काँग्रेस, रिसोड, वाशिम

6. वैभव पिचड राष्ट्रवादी, अकोले – अहमदनगर

7. डी.पी सावंत काँग्रेस, नांदेड उत्तर

8. नरहरी जिरवाळ राष्ट्रवादी काँग्रेस  दिंडोरी, नाशिक

9. अब्दुल सत्तार काँग्रेस, सिल्लोड, औरंगाबाद

काय आहे नेमकं प्रकरण?
अर्थसंकल्पादरम्यान शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधीमंडळात गदारोळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या 19 आमदारांचं 22 मार्चला 9 महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यामध्ये काँग्रेसच्या 9 आणि राष्ट्रवादीच्या 10 आमदारांचा समावेश होता.

यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, काँग्रेसचे अब्दुल्ल सत्तार यांच्यासह अनेक आमदारांचा समावेश होता. या सर्वांचं 31 डिसेंबरपर्यंत निलंबन करण्यात यावं, असा प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट यांनी दिला होता. तो मान्य करण्यात आला होता.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे 18 मार्चला अर्थसंकल्प मांडत असताना, विरोधी पक्षांनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गदारोळ घातला होता. टाळ वाजवत विरोधकांनी कर्जमाफीसाठी आग्रह धरला होता.

सभागृहात गोंधळ घालणे, बॅनर फडकावणे, घोषणाबाजी करणे, अवमान करणे, अर्थसंकल्पाच्या प्रती जाळणे, सभागृहाची प्रतिमा मलिन करणे, सभागृहाचे अवमान करणे  असे आरोप ठेवून या आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं.

संबंधित बातम्या:


विधानसभेतील 'त्या' 9 आमदारांचं निलंबन मागे






दोन टप्प्यात 19 आमदारांचं निलंबन मागे घेणार : सूत्र




जितेंद्र आव्हाडांसह 19 आमदार 9 महिन्यांसाठी निलंबित

19 आमदारांचं निलंबन : कोण काय म्हणालं?

निलंबित आमदारांच्या यादीतून 2 नावं ऐनवेळी वगळली

मतदानाच्या भीतीने 19 आमदारांचं निलंबन?

…म्हणून मोजून 19 आमदारांचं निलंबन : पृथ्वीराज चव्हाण