मुंबई: राज्यसभेच्या निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने त्यांची ऐनवेळी स्ट्रॅटेजी बदलल्याचं दिसून येतंय. महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी मतांचा कोटा वाढवण्यात आला आहे तर भाजपच्या वतीनं प्रसाद लाड यांना पहिल्या पसंतीची मतं देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. 


केंद्रीय नेतृत्वाने दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार भाजपच्या आमदारांनी मतदान केल्याचं पक्षाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादीच्या रामराजे निंबाळकर यांना पहिल्या पसंतीची मतं देण्यात आल्याची माहिती आहे. एकनाथ खडसे यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मतं देण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांची मदार आता अपक्ष, शिवसेना आणि काँग्रेसवर आहे. 


काँग्रेसची तक्रार आणि मतमोजणीला विलंब
विधान परिषदेसाठी गुप्त मतदान करण्याची पद्धत आहे. परंतु भाजपच्या लक्ष्मण जगताप आणि मुक्ता टिळक यांनी दुसऱ्याच्या हातात मतपत्रिका दिल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. तशी तक्रार त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने काँग्रेसची ही तक्रार फेटाळली. त्यावर काँग्रेसकडून आता न्यायालयात जायची तयारी सुरू आहे.  


काँग्रेसची स्ट्रॅटेजी बदलली
या निवडणुकीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीची मतं ही आपल्याच उमेदवाराला देण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आता आपली स्ट्रॅटेजी बदलली आहे. आपल्या शेवटच्या उमेदरवाराला निवडून आणण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या धोरणात बदल केला आहे. महाविकास आघाडीची तिसऱ्या क्रमांकाची एकगठ्ठा मतं ही भाई जगताप यांना मिळतील याची खबरदारी घेण्यात आल्याची माहिती आहे.


मतांचा कोटा वाढवला
पहिल्या पसंतीची मतं ज्याला जास्त मिळणार आहेत त्याची दुसऱ्या क्रमांकाची मतं आधी मोजली जाणार आहेत. त्यामुळे आपल्या उमेदवाराला पहिल्या क्रमांकाची मतं जास्त कशी मिळतील याची खबरदारी महाविकास आघाडीकडून घेण्यात आली आहे. शिवसेनेकडून 32 मतांचा कोटा ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. भाजपच्या पाचव्या उमेदवाराचा विजय पहिल्या आणि दुसर्‍या फेरीत झाला नाही तरच महाविकास आघाडीची ही रणनीती यशस्वी होणार आहे. 


दरम्यान, आमदार फोडल्याचे दावे दोन्ही बाजूंनी केला जात आहे. भाजपने 132 मतांची बेगमी केल्याचा दावा तर महाविकास आघाडीकडूनही भाजपचे सहा आमदार गळाला लावल्याचा दावा करण्यात येतोय. नेमकं कोण यशस्वी होणार याचा फैसला अवघ्या काही तासात होणार आहे.