नागपूर : प्रामुख्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्यावतीने आता महापालिकेची जबाबदारी असलेल्या शहरातील विकास कामांमध्येही लक्ष घालणे सुरू केले. शहरातील सिव्हरेज लाईनच्या गुगल मॅपिंग करण्यासाठी सुमारे पावणे पाच कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीला वाचवण्यासाठी संचालक मंडळाच्यावतीने महापालिकेची कामे आपल्याकडे खेचून घेतल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे.
स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाने नागपूर शहरातील सिवर लाईन आणि पावसाळी नाल्यांचे जी.आय.एस. मॅपिंग युक्त ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याकरिता मंजुरी प्रदान केली आहे. केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडळाला आहे. फक्त कार्यादेश झालेले आणि अर्धवट कामेच पूर्ण करण्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन वर्षांत झालेल्या कामातून महसूल गोळा करा आणि त्यातूनच उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन करण्यात आलेला विभाग केव्हाही बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखत्यारित नसेलेली कामे संचालक मंडळ आपल्याकडे ओढून घेत असल्याची चर्चा आहे. सिव्हरेज लाईन देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेची आहे. जुन्या मलवाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून तक्रारी आहेत. अनेक भागात मोठमोठे टॉवर उभे झाली आहेत. त्या भागातील लोकसंख्या दुपटीने वाढली आहे. त्यामुळे जुन्या वाहिन्यांवर दबाव वाढला आहे. मात्र महापालिकेने आजवर याकडे लक्ष दिले नाही.
मनपातर्फे 340 एम.एल.डी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे 63 एम.एल.डी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. या तीनही झोनमध्ये 70 टक्के सिवर नेटवर्क आहे. मनपाला विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जी.आय.एस. मॅपिंगची आवश्यकता आहे. नागपूर स्मार्ट सिटीतर्फे मनपाला ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. 3000 किलोमीटर लांबीच्या सिवर लाईनच्या मॅपिंगसाठी 4 कोटी 80 लाखांच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मंजुरी प्रदान केली आहे.
कर्मचारी नियुक्तीमध्येही घोटाळे?
स्मार्टसिटी प्रकल्पात काही कर्मचारी डेप्युटेशनवर असून काहींची नियुक्ती कंत्राटपद्धतीने करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी गलेलठ्ठ पगारही देण्यात येत आहे. अनेक पदांवर थेट मुलाखतीद्वारे नियुक्ती असल्याने पात्र उमेदवारांना डावलून नेत्यांच्या 'खास' कार्यकर्त्यांना 'सेट' करण्यात आले होते. आता प्रकल्प बंद झाल्यास या 'खास' लोकांची 'दुकानदारी'च बंद होईल म्हणून मनपाच्या कामांमध्ये स्मार्टसिटीचे हस्तक्षेप वाढविण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.