त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 1 लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागवली आहे. यासंदर्भात जिल्हा बँकांना पत्र लिहिण्यात आलं आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या दृष्टीनं सरकारनं एक पाऊल पुढे टाकल्याचं दिसतंय.
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 30 हजार कोटींची थकबाकी आहे. यातील 75% म्हणजे 20 ते 21 हजार कोटींची थकबाकी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडे केवळ 1 हजार ते 2 हजार कोटींची, तर उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडे 15 टक्के थकबाकी आहे.
कर्जमाफीसाठी प्रादेशिक भेदभाव?
थकलेल्या कर्जाची संकलीत झालेली आकडेवारी पाहिली तर राज्यात कर्जाचाही मोठा असमतोल दिसून आलाय. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी बऱ्यापैकी समृध्द आहेत. त्यातून आलेल्या सुबत्तेमुळे बँकांनी पश्चिम महाराष्ट्रात जाळ विस्तारलं. इथला शेतकरीही प्रयोगशिल आहे. म्हणून बँकाचं कर्जाचं प्रमाणही मोठं झालं आहे.
राज्यातील 31 लाख शेतकरी थकबाकीदार कर्जदार आहेत. 9 मार्च 2017 अखेर राज्यात 30 हजार 216 कोटींचे कर्ज थकलंय. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे 20 ते 22 हजार कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यात आहे. हे प्रमाण एकूण कर्जाच्या 80 टक्के आहे.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार उर्वरित पाच ते सात हजार कोटी उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, खान्देशात जळगाव, मराठवाड्यात लातूरमध्ये आणि विदर्भातील चंद्रपूर आणि अकोला या जिल्ह्यात आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातील थकबाकीचं प्रमाण खूपच अत्यल्प म्हणजे एक ते दोन हजार कोटींपर्यंत असण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास त्याचा सर्वाधिक लाभ विदर्भ, मराठवाडा वगळता उर्वरित भागाला म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्राला होईल. जिथे भाजपाचं बळ अजूनही तुलनेनं कमी आहे.
संबंधित बातम्या
कर्जमाफीसाठी एकट्या पश्चिम महाराष्ट्राला 20 ते 22 हजार कोटींची गरज