Latur News: नदीपात्रात सांडपाणी आणि रासायनिक कचरा मिसळू नये यासाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत. लातूरच्या (Latur) मांजरा नदी पात्रात (Manjra River) मात्र या कायदे नियमांना हरताळ फासला जात आहे. वाळू उपसा झाल्यानंतर चार एकर मध्ये पडलेले खड्डे हे चक्क प्लास्टिकच्या कचऱ्याने बुजवण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. गावकऱ्यांनी आता आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाने वेळोवेळी आश्वासने दिली आहेत. मात्र, त्यावर कारवाई होत नसल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर तालुक्यातील (Renapur Taluka Latur) आरसखेडा हे एक गाव आहे. नदीकाठी असल्याने हे गाव संपन्न आहे. नदीकाठच्या काही शेतकऱ्यांनी अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला आहे. वाळू उपसा झाल्याने मोठे खड्डे पडले आहेत. एकूण चार एकर भागात खड्डे झाले आहेत.
लातूर येथील मनपाचा कचरा व्यवस्थापन करणारी खाजगी कंत्राटदार यांनी येथील शेतकऱ्यांना हाताशी धरून प्लास्टिकचा कचरा इथे आणून टाकला असल्याची चर्चा आहे. यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. आरसखेड्याच्या ग्रामपंचायतला पाणीपुरवठा करणारी विहीर बाजूलाच आहे.. यामुळे विहिरीत अशुद्ध पाणी निर्माण होत आहे. याचा थेट परिणाम गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर होत आहे.
आता परिस्थितीती गंभीर झाली आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गावात गंभीर बनला आहे. गावात असणाऱ्या विहिरीचे पाणी लोकांना पिता येत नाही. या विरोधात गावकऱ्यांनी वेळोवेळी अर्ज विनंती केली आहे. मनपा प्रशासन जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे ही तक्रारी केल्या आहेत. मात्र सर्वांनीच या खाजगी कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचं धोरण स्वीकारले का काय अशी शंका यावी इतपत प्रशासन थंड असल्याचा आरोप होत आहे. मागील काही महिन्यापासून होत असलेल्या अर्ज विनंती वर कोणतीच कारवाई होताना दिसत नसल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईवर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी शेवटी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. मागील तीन दिवसापासून हे ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत. जोपर्यंत या ठिकाणीचा कचरा उचलला जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. जनाधार सेवाभावी संस्थेने लातूर मनपा कचरा व्यवस्थापनाचे काम घेतलं आहे. त्या संस्थेवर आणि संबंधित शेतकऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.