Encroachment On Vishalgad : किल्ले विशाळगडावरील संरक्षित स्मारकावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी 1 कोटी 17 लाखांचा निधी खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ही मान्यता दिली आहे. पुरातत्त्व विभागाकडे अतिक्रमण काढण्यासाठी आवश्यक असणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गडावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत संपर्क केला होता. त्यानुसार अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणार अंदाजित खर्च सादर केला होता. त्यानुसार निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे.
विशाळगड हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्यातील महत्त्चा चा किल्ला आहे. याच ऐतिहासिक किल्ल्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत 7 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. यामध्ये, किल्ल्यावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे, बांधकाम व इतर कृत्याबाबत प्रतिबंध करावा, संबंधितांवर फिर्याद दाखल करावी. तसेच सक्षम न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय झाला. कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना आदेश दिले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुरातत्वशास्त्र व अवशेषच्या तरतुदीनुसार होणारा खर्च संबंधितांकडून वसूल करून तो शासकीय तिजोरीत भरण्याची जबाबदारी आहे. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय हे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम करतील किंवा संचालनालयाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याला या संबंधीच्या देयकावर सही करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यास मदत मिळणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवप्रेमींकडून अतिक्रमण काढण्याबाबत किंवा तेथे राजरोसपणे सुरु असलेल्या अवैध कृत्यांना अटकाव करण्यासाठी शिवप्रेमींनी पुढाकार घेतला होता. शिवप्रेमींनी मद्य विक्री, गाजांसह काही तरुणांना ताब्यात घेतले होते. यावर शासनाकडून काहीही कारवाई होत नसल्याची संतप्त टीकाही केली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या :