कोल्हापूर: देश या वर्षी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असून या 75 वर्षांच्या काळात अनेक यशाची शिखरे गाठली आहेत. देशात बहुतांश गोष्टी हायटेक झाल्या आहेत, डिजिटल इंडियाचं जाळं देशभर विणलं गेलं आहे. एकीकडे देशात विकासाची गंगा सर्वत्र पोहोचत असताना दुसरीकडे देशातील कानाकोपऱ्यातील गावात खऱ्या अर्थाने विकासाचा सूर्य अद्याप उजाडलाच नाही. कोल्हापुराती चंदगड तालुक्यातील काजिर्णे हे गाव त्यापैकीच एक. या गावात स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही एकही एसटी पोहोचली नाही. या गावातील कित्येक पिढ्यांची शाळेसाठीची पायपीट अजूनही चुकलेलीच नाही.
'गाव तेथे एसटी आणि रस्ता तेथे एसटी' हे एसटी महामंडळ ब्रीद वाक्य. पण हेच वाक्य महामंडळ आणि राज्य सरकार विसरल्याचं दिसतंय. गेल्या 75 वर्षांच्या काळात ही एसटी मुंबई, पुण्यापासून अनेक ठिकाणी पोहोचली, मात्र रस्ता असूनही या काजिर्णे गावात ही एसटी आली नाही.
काजिर्णे हे गाव दीड हजार वस्तीचं गाव. काजिर्णे आणि म्हाळुंगे अशी ग्रुप ग्रामपंचायत या गावाला आहे. या गावात चौथी पर्यंत शाळा आहे. चौथीनंतर मात्र जवळच्या चंदगडला विद्यार्थांना जावं लागतं. चंदगडला जोडणारा पक्का रस्ता आहे, पण या गावात अद्याप एसटीच आली नाही. त्यामुळे या गावातील विद्यार्थ्यांना पाचवीचं शिक्षण घेण्यासाठी जवळच्या चंदगडपर्यंत पायपीट करावी लागते. नाहीतर जवळच्या हिंडगाव फाट्यावरून बेळगाव-वेंगुर्ला मार्गावर धावणारी एसटी पकडावी लागते.
सकाळी शाळेला जाताना आणि संध्याकाळी शाळेतून येताना या विद्यार्थ्यांची पायपीट कधीही चुकली नाही. या भागात नेहमीच गवा रेडा, डुक्कर आणि सुगीच्या दिवसात हत्तींचाही वावर असतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना तसेच गावातील लोकांना जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागते.
ग्रामपंचायतीचं दुर्लक्ष
काजिर्णे गावात गेल्या कित्येक वर्षांपासून एसटी का आली नाही असा प्रश्न एसटी महामंडळाला विचारला असता त्यासाठी काजिर्णे-म्हाळुंगे ग्रुप ग्रामपंचायतीकडून मागणी किंवा ठराव आलाच नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्याकडून तसा ठराव आल्यास एसटी सुरू होऊ शकते अशी माहितीही त्यांनी दिली.
एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना दुसरीकडे काजिर्ण्यासारख्या अनेक गावांमध्ये एसटी पोहोचली नाही, तिथल्या विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरुन पायपीट करावी लागते हे दुर्दैव. आता यंदाच्या ग्रामसभेत गावात एसटी यावी यासाठी गावकरी काही प्रयत्न करतात का किंवा ग्रामपंचायत तसा ठराव देणार का हे पाहावं लागेल.