Panchganga River Pollution : विषगंगा होत चाललेल्या पंचगंगा नदी प्रदुषण प्रकरणात तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाकडून देण्यात आले आहेत. गेल्या तीन दशकांपासून पंचगंगा गटारगंगा झाली असून चालू वर्षात लाखो मासे मृत्यूमुखी पडले आहेत. यानंतर एक याचिका हरित लवादाकडे दाखल झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याला दुर्गंधी सुटली आहे. त्यामुळे परिस्थिती दिवसागणिक गंभीर होत चालली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडून देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये कोल्हापूर तसेच इचलकरंजी महापालिका नदीकाठ गावांचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. लवादाच्या आदेशानंतर जिल्‍हा परिषदेकडून अहवाल सादर करण्याची तयारी सुरु आहे.
दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रदुषणबाबतचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले. या नदी प्रदूषणामध्ये गावांचा वाटा किती? या गावांनी सांडपाण्यावर काय प्रक्रिया केली? कोणता निधी वापरला? आदी माहिती दिली जाणार आहे.
पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा
दरम्यान, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया तसेच अन्य उपाययोजनांबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील आठवड्यात झालेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यााच्या आढावा बैठकीत दिले होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, पंचगंगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी उपायोजनांबाबत विभागाने समन्वय राखावा. कोणत्याही परिस्थितीत नदीचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच अन्य अनुषांगिक पर्यायांचा विचार करावा. इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रियेसाठी वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः पाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पाबाबतही विचार करावा. बायो टॉयलेटसारख्या अभिनव पर्यायांचाही शक्य तिथे अवलंब करावा. विशेषतः ज्या गावांमध्ये प्रक्रीया प्रकल्प शक्य नसेल, अशा गावांचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा, असे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या दोन्ही महापालिकांना पंचगंगा नदीतील प्रदुषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) आणि इतर उपाययोजनांसाठी वर्क ऑर्डर देण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी आराखडा बनवण्याचे काम सुरू आहे. हा आराखडा तीन पातळ्यांवर होणार आहे. नदीकाठी असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका हे स्वतंत्रपणे आराखडा बनवणार आहेत. औद्योगिक वसाहतींचे सर्वेक्षण सुरू असून, महापालिकांनीही आराखडा बनवण्याचे काम सुरू करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या