कोल्हापूर : मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी (Maratha Reservation) कुणबी नोंदी (Kunbi Certificate) शोधण्यासाठी नेमण्यात आलेली शिंदे समितीवरून आता मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी बरखास्तीची मागणी केल्यानंतर पुन्हा वादाला तोंड फुटले आहे. भुजबळ स्वत: कॅबिनेट मंत्री असूनही सभेच्या व्यासपीठावरून सरकारने नेमलेली समिती रद्द करा असे कसं म्हणू शकतात? अशीही चर्चा रंगली आहे. भुजबळ यांनी वादाला तोंड फोडल्यानंतर त्यांचेच पक्षातील सहकारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी घरचा आहेर दिला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनीही भुजबळ यांचे कान टोचले आहेत. दुसरीकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही भुजबळ यांच्या भूमिकेवरून टीकास्त्र सोडले आहे. 


हसन मुश्रीफ यांचा भुजबळ यांना घरचा आहेर


भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेला विरोध करत हसन मुश्रीफ यांनी घरचा आहेर दिला आहे. ते म्हणाले की, भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे,  पण कुणबी दाखले देण्याबाबत भुजबळ यांची मतं वेगळी आहेत. कुणबी दाखले योग्य आणि कायदेशीर असतील तर त्यांना ओबीसी दाखले द्यावेच लागतील. कुणबी दाखले योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाला आहे? याचा सर्वस्वी अधिकार समितीला आहे. मोठ्या प्रमाणात कुणबी दाखले मिळत असल्यानं भुजबळ यांना प्रश्न पडला असेल, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना सांगितलं पाहिजे, असेही मुश्रीफ म्हणाले.


मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी


दरम्यान, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भुजबळांचे कान टोचले आहेत. ते म्हणाले की, ही समिती नेमण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे. भुजबळ हे मंत्रीमंडळाचे सदस्य आहेत.मंत्रिमंडळाने एकत्र येत विचाराने निर्णय घेतला आहे. एखाद्याचे वेगळं मत असेल, तर ते जाहीर सभेत मांडायला नको होते. मुख्यमंत्री दोन उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी. कारण हा मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय बदलायचा असेल, तर कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. त्यांनी समितीसमोर बोलावे, असे मत व्यक्त करणे उचित नाही, यातून मतभेद होतील. 


समितीचे काम सुरु झाल्यानंतर त्यांचे मत तसे तयार झाले असेल तर त्यांनी सांगावे. उलट मत मांडणे योग्य नाही.  समितीला मागास म्हणणे चुकिचं आहे. भुजबळांना काय म्हणायचे ते तिघांसमोर मांडावे, नाहीतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडावे. शिंदे, फडणवीस अजितदादा यांच्या विचाराने जेव्हा काम करतो तेव्हा आम्ही जनतेचं हित डोळ्यासमोर ठेवून करत असतो. कोणत्याही समाजाला, घटकावर आन्याय होणार नाही सर्वांना न्याय देताना समतोल राखला जाईल. भुजबळांच्या वक्तव्यावर आम्ही चर्चा करु त्यावर नक्कीच मार्ग निघेल. 


200 आमदार असताना त्यांच्या मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलावं लागतं


दुसरीकडे, सुप्रिया सुळे यांनीही भुजबळ यांच्या भूमिकेवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, भुजबळ साहेब यांचा सन्मान करून मी बोलणार आहे. माझं विनम्रपणे विनंती आहे की तुम्ही व्यासपीठावरून मागण्या करता त्या कॅबिनेटमध्ये जाऊन करा. भाजपच्या 105 आमदारांपैकी 9 मंत्री आहेत, ते काहीचं बोलत नाहीत. भुजबळ यांनी यांनी कॅबिनेट मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलावे. त्यामुळे राज्यातील वातावरण दुषित होणार नाही. 200 आमदार असताना त्यांच्या मंत्र्यांना व्यासपीठावर बोलावं लागत आहे हे दुर्दैवी आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. 


इतर महत्वाच्या बातम्या