Kolhapur News : कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Kolhapur News) जप्तीची नामुष्की ओढवली आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही नुकसानभरपाईचा निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने जयसिंगपूर दिवाणी न्यायालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीचा आदेश काढण्यात आला आहे. याबाबत कुरुंदवाडमधील वसंत राजाराम संकपाळ व कुरुंदवाड नगरपरिषदेत प्रदीर्घ काळापासून न्यायालयीन लढा सुरु होता. यामध्ये वसंत राजाराम संकपाळ यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जंगम मालमत्तेच्या जप्तीचा आदेश काढावा, अशी मागणी जयसिंगपूर दिवाणी न्यायालयात केली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
कुरूंदवाड नगपरिषद हद्दीतील मिळकत गट नं. 217 क्षेत्र हेक्टर 1-48 आर या जमिनीच्या दक्षिण बाजूमधून तसेच पश्चिम बाजूमधून 60 फुट रूंदीचा कुरूंदवाड नगरपरिषदेकडील विकास आरखड्यानुसार रस्ता काढला आहे. सदरचा रस्ता हा विकास आरखड्याचा भाग आहे किंवा कसा याबाबत जमिन मालक वसंत राजाराम संकपाळ व कुरूंदवाड नगरपरिषद यांच्यात वाद सुरु होता. त्यामुळे या प्रकरणात रिट पीटीशन दाखल करण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात वाद गेला होता. यामध्ये उच्च न्यायालयात 31 जुलै 2017 रोजी निर्णय होवून वसंत संकपाळ यांची रस्त्याला गेलेली जमिन ही नगरपरिषदेकडील सुधारीत मंजूर आराखडयाप्रमाणे रस्ता आहे, असे दिवाणी कोर्टाकडून ठरवून घ्यावे, असा आदेश उच्च न्यायालायने दिला होता.
त्यानुसार जमिनीचे मालक यांनी दिवाणी न्यायालय जयसिंगपूरमध्ये 2018 मध्ये दावा दाखल केला होता. त्या दाव्याचा निकाल 27 जून 2019 रोजी होऊन वादातील रस्ता हा कुरूंदवाड नगरपरिषदेकडील विकास आराखड्यापैकी असल्याचे ठरविण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांन तसेच स्पेशल लॅन्ड अॅक्विझिशन अधिकारी कोल्हापूर यांना निर्देश देवून रस्त्याकरीता बाधित झालेली जमिन संपादीत करून त्याची कायद्याप्रमाणे होणारी नुकसान भरपाई जमिन मालक वसंत संकपाळ यांना तीन महिन्याच्या आत द्यावी असा आदेश दिवाणी न्यायालय, जयसिंगपूरकडून 27 जून 2019 च्या निकालात दिला होता.
मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने जमिन मालक वसंत संकपाळ यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी याचिका दाखल केली होती. आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी न केल्याने जमीन मालक वसंत संकपाळ 5 जानेवारी 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जंगम मालमत्तेची जप्ती करून त्यांना दिवाणी तुरंगात ठेवण्याची मागणी केली होती. यानुसार दिवाणी न्यायाधीशांसमोर जयसिंगपूर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायाधीशांनी 9 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीचे आदेश दिले. त्यामुळे शासकीय कामात होत असलेल्या दिरंगाईस चांगलीच चपराक बसली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या