कोल्हापूर : आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी संध्याकाळी कसबा बावड्यामधी सेवा रुग्णालयाला अचानक भेट दिली. यावेळी डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासनाची एकच तारांबळ उडाली. यावेळी इतकी मोठी प्रशस्त इमारत असतानाही बंद का आहे? त्याचा उपयोग का केला जात नाही? अशी विचारणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली. रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाला दाखल न करून घेता सीपीआर रुग्णालयामध्ये पाठवले जाते. त्यामध्ये स्त्री रुग्णांची संख्या अधिक असल्याबद्दलही त्यांनी जाब विचारला. दरम्यान आबिटकर यांच्या पाहणी दरम्यान ओपीडी विभागाची नवीन इमारत बंद असल्याचे दिसून आले. डायलिसिस आणि ऑपरेशन विभाग बंद असल्याबाबत आबिटकर यांनी माहिती घेतली. यावेळी रुग्णालय प्रशासनाने कर्मचारी अपुरे असल्याने सेवा देण्यामध्ये अडचणी येत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध आरोग्य संस्थांच्या रखडलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी 30 डिसेंबर रोजी बैठक बोलावण्याचे आदेश आबिटकर यांनी आरोग्य उपसंचालकांना दिले.
दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य पर्यटनाचा प्रस्तावित आराखडा सादर करा
दरम्यान, दाजीपूर वन्यजीव अभयारण्य पर्यटनाचा प्रस्तावित आराखडा अंदाजपत्रकासह जलदगतीने तयार करुन तातडीने शासनाला सादर करा, जेणेकरुन या आराखडयास निधीची तरतूद होवून काम सुरु होईल, अशा सूचना आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केल्या आहेत.
राधानगरी परिसरातील वन विभागाशी संबंधित विविध प्रश्नांबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कोल्हापूर प्रादेशिक विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक रामानुजन, उपवनसंरक्षक जी. गुरुप्रसाद, वन्यजीव विभागाचे विभागीय वन अधिकारी तसेच वन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, राधानगरी भुदरगड आजरा या तिन्ही तालुक्यांमध्ये असणाऱ्या धनगरवाड्यांमध्ये रस्ते तयार होण्यासाठी जलद गतीने कार्यवाही करा. "शासन आपल्या दारी" उपक्रमाप्रमाणेच वनविभागाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करा. तसेच वन्यजीव प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. राधानगरी ते दाजीपूर या राज्यमार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असून अवजड वाहनांचे देखील नुकसान होत आहे. यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी या मार्गावरील रस्त्याचे रुंदीकरण व रस्ता दुरुस्ती करा तसेच आवश्यक त्या परवानग्या मिळवण्यासाठी वन्य जीव व वन विभागाशी समन्वय साधून प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करावा.
जलसंधारणाचे लघुपाटबंधारेचे पहिल्या टप्प्यातील पाच प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर पूर्ण होण्यासाठी योग्य नियोजन करा. जलसंधारण विभागाच्या योजना गतीने मार्गी लावण्यासाठी वन व अन्य विभागांच्या परवानगी मिळवण्यासाठी कार्यवाही करा. महसूल, वन, सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाने समन्वयाने काम करुन जिल्ह्यातील वन व जलसंपदा विभागाशी संबंधित प्रकल्प मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या