Encroachment On Vishalgad :किल्ले विशाळगडावरीलअतिक्रमण काढणारच अशी ग्वाही जिल्हा प्रशासनाने (Kolhapur News) दिल्यानंतर शिवप्रेमींकडून कार सेवा रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विशाळगडअतिक्रमणाच्या विळख्यात असल्याने शिवप्रेमी तसेच दुर्गप्रेमींकडून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत किल्ले विशाळगडावरील अतिक्रमण निश्चितपणे कायमस्वरुपी काढणार असल्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी दिली आहे. त्यामुळे, अतिक्रमण काढण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यातील शिवप्रेमी आणि गडप्रेमींकडून शनिवारी (18 फेब्रुवारी) नियोजित कार सेवा रद्द केली.
अतिक्रमण कारवाईबाबात बोलताना जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले की, "छत्रपती शिवाजी महारांचे प्रेरणास्थान असलेल्या विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन नियोजन केले आहे. अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलले आहेत. अतिक्रमणधारकांच्या जागेची मोजणी झाली असून त्यांना नोटीस दिली आहे. गडावर जेसीबीसारखी मशीन घेऊन जाता येत नाही. त्यामुळे हे सर्व कामे मजुरांकडूनच करुन घ्यावी लागतील. अतिक्रमण काढताना शांततेने आणि कायद्याने काढले जाईल. कोठेही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. यासाठी शिवप्रेमी आणि दुर्गप्रेमींनीही सहकार्य करावे."
जिल्हा पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे म्हणाले की, "विशाळगडावरील मद्य विक्री, गांजा विक्री, चरस विक्री पूर्ण बंद केली जाईल. याशिवाय, पशु, पक्षांची होणारी कत्तल थांबवली जाईल. यासाठी नियोजन केले आहे. गडावर नशा करणाऱ्या नशेबाजांवर फौजदारी दाखल केली आहे."
अतिक्रमण काढण्यासाठी सव्वा कोटींचा निधी मंजूर
दरम्यान, किल्ले विशाळगडावरील संरक्षित स्मारकावरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी 1 कोटी 17 लाखांचा निधी खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ही मान्यता दिली आहे. पुरातत्त्व विभागाकडे अतिक्रमण काढण्यासाठी आवश्यक असणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गडावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत संपर्क केला होता. त्यानुसार अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणार अंदाजित खर्च सादर केला होता. त्यानुसार निधीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत 7 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. यामध्ये, किल्ल्यावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे, बांधकाम व इतर कृत्याबाबत प्रतिबंध करावा, संबंधितांवर फिर्याद दाखल करावी. तसेच सक्षम न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय झाला. कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुरातत्त्व विभागाच्या सहाय्यक संचालकांना आदेश दिले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या