Gokul: कोल्हापूर (Kolhapur News) जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. सत्तेत आल्यानंतर ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांना अध्यक्षपदावर संधी देण्यात आली आहे. विद्यमान अध्यक्ष विश्‍वास पाटील 17 मे रोजी राजीनामा देणार आहेत. त्यानंतर आठ दिवसांनी डोंगळे यांची निवड होईल. 


अध्यक्ष बदलण्यासाठी ‘गोकुळ’च्या मुख्य कार्यालयात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सर्वानुमते अरुण डोंगळे यांचे नाव गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी निश्‍चित केले. संचालकांनीही एकमताने डोंगळे यांच्या नावाला पसंती दिली. दोन वर्षांपूर्वी 14 मे रोजी विश्‍वास पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड झाली होती. आता ठरलेल्या पॅटर्ननुसार आता अरुण डोंगळे यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 


राजीनाम्यावर विद्यमान अध्यक्ष काय म्हणाले? 


दरम्यान, विश्वास पाटील यांनी राजीनाम्याबाबत बोलताना सांगितले की, अध्यक्षपदाचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने वरिष्ठ नेत्यांना भेटून राजीनामा देण्यासाठी चर्चा केली होती. नेत्यांनी दाखवलेल्या विश्‍वासाबदद्ल मी समाधानी आहे. कर्नाटक निवडणुकीमुळे बैठक पुढे ढकलली होती. ठरल्यानुसार राजीनामा देत आहे. गोकुळ शिरगावमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, खासदार संजय मंडलिक, आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार के. पी.पाटील, ए. वाय. पाटील, ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील, ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते.


'गोकुळ'ची चौकशी सुरुच राहणार


दुसरीकडे, गोकुळमध्ये खांदेपालट होत असतानाच गोकुळवर चौकशीची टांगती तलावर आहे. 'गोकुळ'ची (Gokul Audit) चौकशी थांबवण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी गटाला धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर सुरु असलेले चाचणी लेखापरीक्षण थांबवावे, यासाठी गोकुळकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 


उच्च न्यायालयाने एक महिन्यात लेखा परीक्षण पूर्ण करुन 8 जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल येईपर्यंत संघावर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानंतर 'गोकुळ'कडूनही खुलासा करण्यात आला आहे. गोकुळवर 8 जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याचा संचालिका शौमिका महाडिका डाव फसल्याचे म्हटले आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या