Babanrao Lonikar : केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. याबाबत भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर (MLA Babanrao Lonikar) यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी नाही तर खलिस्तानी आणि देशद्रोहींनी केलं होतं, असं वक्तव्य लोणीकरांनी केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या नावानं खलिस्तानी लोकांनी तलवारी घेऊन आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी कमांडोंनी जर गोळ्या घातल्या असत्या तर, विरोधक बोलायला मोकळे झाले असते की, शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या. पण केंद्र सरकारनं हे प्रकरण संयमाने हाताळल्याचे लोणीकर म्हणाले. ते जालना जिल्ह्यातील परतूर इथं एका कार्यक्रमात बोलत होते.
"...तर विरोधक शेतकऱ्यांचं हत्याकांड झालं, असं म्हणाले असते"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले कायदे शेतकरी हिताचेच होते, असे बबनराव लोणीकर म्हणाले आहेत. परंतु, या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. या कायद्यांच्या विरोधात वर्षभर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केलं होतं. जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली होती. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेतल्याचं स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान, भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी या कृषी कायद्याचं महत्व सांगत असताना, कृषी कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन शेतकऱ्यांनी नाही तर खलिस्तानी आणि देशद्रोही लोकांनी केल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. त्यावेळी मिल्ट्री आणि कमांडोने आंदोलकांवर गोळ्या घातल्या असत्या. पण... शेतकऱ्यांचं हत्याकांड झालं, असं विरोधक बोलायला मोकळे झाले असते, असंही लोणीकर म्हणाले.
नेमकं काय म्हणाले लोणीकर?
केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात एका राज्यानं म्हणजेच, पंजाबने आंदोलन केलं. पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या नावाखाली खलिस्तानी लोकांनी आंदोलन केलं. खलिस्तानी म्हणजे, देशद्रोही असलेल्या संघटनेनं आंदोलन केल्याचे लोणीकर म्हणाले. तलवारी घेऊन आंदोलन केलं. तलवारी घेऊन हे लाल किल्ल्यावर गेले. तिथे जाऊन यांनी खलिस्तानचा झेंडा फडकावला. कंमांडोंनी जर गोळ्या घातल्या असत्या तर विरोधक बोलायला मोकळे झाले असते की, शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या. पण केंद्र सरकारनं हे प्रकरण संयमाने हाताळल्याचे लोणीकर म्हणाले. कृषी कायद्याने शेतखऱ्यांना त्यांचा माल कुठेही विकण्याचे स्वतंत्र होतं, असेही लोणीकर म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढं सरकार झुकलं होतं
कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. तसेच महाराष्ट्रातील विविध शेतकरी संघटनांनी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. या आंदोलनात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला होता. अखेर शेतकऱ्यांच्या या विरोधापुढे सरकारला झुकावं लागलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :