Eknath Khadse : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी लवकरच भाजपमध्ये (BJP) प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केली आहे. आता एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले आमदार चंद्रकांत पाटील (Chanadrakant Patil) यांनी एकनाथ खडसेंवरील एसआयटीच्या (SIT) स्थगिती विरोधात खंडपीठात धाव घेतली. 


एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या जागेतून कोट्यवधींचा अवैध गौण खनिज उत्खनन (Illegal Minor Mineral Mining) केल्याप्रकरणात शासनाकडूनच एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. नंतर एसआयटी अहवालाला स्थगिती देण्यात आली असून त्याला आव्हान देणारी याचिका मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. यावर आता एकनाथ खडसे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 


न्यायालय यावर उचित निर्णय देईल एकनाथ खडसे 


एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे की, ही बाब न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालय यावर उचित निर्णय देईल. याप्रकरणी सरकारच्या निर्णयामध्ये काही त्रुटी आहे. माझं म्हणणं न ऐकता हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता राज्य सरकारने याला स्थगिती देत पूर्ण माहितीसह प्रस्ताव मागवलेला आहे. त्यामुळे यावर सध्या न बोललेलं बरं. 


याचिकेवर 30 एप्रिलला सुनावणी 


याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासन, नाशिकचे विभागीय आयुक्त, जळगावचे जिल्हाधिकारी, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी, एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे, रोहिणी खडसे आणि रक्षा निखिल खडसे यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर आता 30 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकेनुसार मुक्ताईनगर परिसरातील खडसे यांच्या मालकीच्या जमिनीतून एक लाख 18 हजार 202 ब्रास गौण खनिजाचे अवैधरीत्या उत्खनन करण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली होती. एसआयटीच्या अहवालावरून 175 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता. 


पुन्हा स्थगिती देणे संयुक्तिक नाही


या आदेशाला खडसे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांना शासनाकडे अपिल करण्याची मुभा देण्यात आली होती. अपिलात शासनाने एसआयटीचा अहवाल आणि त्यानुषंगाने प्रस्तावित कारवाईला स्थगिती दिली आहे. कारण नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाला असून खडसे यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, या मुद्यावर शासनाने कारवाईला स्थगिती दिली होती. या आदेशाविरुद्ध आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात पाटील यांच्या वतीने असा मुद्दा उपस्थित केला की, शासनाने एसआयटीचा अहवाल स्वीकारून कारवाई प्रस्तावित केली असल्याने पुन्हा स्थगिती देणे संयुक्तिक नाही. त्यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.


आणखी वाचा 


एकनाथ खडसेंना भाजपमध्ये घेणार का? देवेंद्र फडणवीसांनी एका वाक्यात सांगितलं!