जळगाव: ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न आठ लाखांहून कमी आहे अशा मुलींना येत्या जूनपासून मोफत शिक्षण देणार असल्याची मोठी घोषणा राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil)  यांनी केली. जळगावात कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील (Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University) एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली.


उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विविध नवीन इमारतींच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुलींना मेडिकल, इंजिनिअरिंग अशा वेगवेगळ्या तब्बल 600 पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली. 


मुलांनाही मोफत शिक्षण द्या, चंद्रकांतदादांकडे मागणी


कार्यक्रमानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील व्यासपीठावरून बाहेर पडत असताना विद्यार्थी तरुणांनी त्यांना अडवत केवळ मुलींना सवलत देण्याच्या बाबत नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील मुलींप्रमाणेच आम्हालासुद्धा शिक्षणाची मोफत शिक्षण द्या अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे याबाबत संवेदनशिल असून त्यांच्यापर्यंत हा निरोप पोहोचवतो असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. मात्र मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमचं ऐकूनच घेतलं नाही असा आरोप यावेळी विद्यार्थ्यांनी केला.


मुलींना मोफत शिक्षण


आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे, अशा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक नियोजित केल्याने यावर्षी एकाही प्रवेश परीक्षेच्या वेळेत बदल करावा लागला नाही, त्याच धर्तीवर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करून निकाल वेळेत जाहीर करावेत, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. 


राज्यातील मुलींच्या शिक्षणात वाढ होण्यासाठी राज्य सरकार सध्या आवश्यक असलेली पावलं उचलत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जर्मनी, जपान, इस्रायल या देशांना भारताकडून कुशल मनुष्यबळाची अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्यातील कौशल्यावर आधारित आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम चालवण्यावर आता भर देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी कार्य करण्यासाठी  विद्यापीठाच्या कुलगुरुंना आवश्यक त्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. 


ही बातमी वाचा: