नवी दिल्ली : 14 सप्टेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशानादरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीएम यासांरख्या विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवत जोरदार विरोध दर्शवला होता. विरोधकांच्या या विरोधाचा परिणाम झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाच्या माहितीनुसार या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. दोन्ही सभागृहात आता सदस्यांना अतारांकित म्हणजेच लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
अतारांकित किंवा लेखी प्रश्न असे असतात, ज्यांची उत्तर सदस्यांना लेखीच द्यावी लागतात. या प्रश्नांची तोंडी उत्तरं दिली जात नाहीत. असे प्रश्न विचारण्यासाठी सदस्यांना 15 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते, पण यावेळी या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहे. सदस्यांना सांगितलं आहे की, "अशा प्रश्नांची नोटीस 4 सप्टेंबरपर्यंत द्यावी, ज्यांची लेखी उत्तरं सभागृहात 14 , 15 आणि 16 सप्टेंबर रोजी दिली जातील."
विरोधानंतर सरकारचं पाऊल
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा प्रत्येक सदस्याला आपल्या प्रश्नाची नोटीस ऑनलाईन पाठवण्यास सांगितलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बुधवारपासून सरकारने लेखी प्रश्नोत्तर बहाल करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीएमच्या विरोधानंतर सरकारकडून संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेचे सभापती आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारच्या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "सरकार लेखी प्रश्नोत्तरासाठी तयार आहे. मात्र सरकारी सूत्रांच्या दाव्यानुसार, प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याचा निर्णय सर्व पक्षांसोबत चर्चा करुनच घेण्यात आला होता.
टीएमसीचा विरोध
प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करण्याच्या निर्णयानंतर तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी ट्वीट करत सरकारवर निशाणा साधला. "कोरोना महामारीच्या बहाण्याने सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे," असं त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं. तर एबीपी न्यूजशी बोलताना लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंधोपाध्याय म्हणाले की, "हे सरकार एकतर्फी निर्णय घेत आहे आणि यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा व्हायला हवी होती."
अधीर रंजन चौधरी यांचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र
लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्षाचे अर्थात काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला पत्र लिहून प्रश्नोत्तर आणि शून्य प्रहर स्थगित न करण्याची मागणी केली होती. प्रश्नोत्तराच्या काळात खासदारांना सरकारला प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते, ज्यावरुन सरकारचं उत्तरदायित्व निश्चित होतं, असं विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे.