Wrestler Protest Against WFI Chief: भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण सिंह यांच्या विरोधात धरणे आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंनी सु्प्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. महिला कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली पोलिसांना आज सु्प्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली. लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्याबाबतही तक्रार देऊन दिल्ली पोलिसांनी अद्यापही तक्रार दाखल केली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे.
7 महिला कुस्तीपटूंच्या याचिकेवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अॅड. सिब्बल यांनी म्हटले की, यातील काही महिला कुस्तीपटूंनी देशासाठी पदके जिंकली आहेत. या महिला कुस्तीपटूंनी कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप लावले आहेत. यातील एका महिला कुस्तीपटू ही 16 वर्षांची असताना तिचे लैंगिक शोषण झाले होते. या लैंगिक शोषणाची 21 एप्रिल रोजी पोलीस तक्रार देण्यात आली. मात्र, कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन नाही
अॅड. सिब्बल यांनी म्हटले की, गंभीर गुन्ह्याबाबत तक्रार केल्यानंतर तक्रार नोंदवणे आणि कारवाई करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. या कामी कुचराई केल्यास पोलिसांवरदेखील कारवाई होऊ शकते. सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख करताना म्हटले की, अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यात पोलिसांनी एफआयआर नोंदवणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचे पालन केले जात नसल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले.
खेळांडूची नावे सावर्जनिक होता कामा नये
सुप्रीम कोर्टात अॅड. सिब्बल यांनी म्हटले की, पोलिसांमध्ये लैंगिक शोषणाची जी तक्रार दिली आहे, त्याचा व्हिडीओ पुरावादेखील आहे. सीलबंद पाकिटात सुप्रीम कोर्टात हा पुरावा सादर करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता त्यातील गोपनीयता बाळगावी अशी विनंती त्यांनी केली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही विनंती मान्य करत सीलबंद पाकिटातील तक्रार पुन्हा सीलबंद करण्याची सूचना दिली. याचिकाकर्त्यांची नावे सार्वजनिक करता कामा नये असे निर्देश ही त्यांनी दिले.
28 एप्रिलला पोलीस नोटिशीला उत्तर देणार
हे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले. आजच्या सुनावणीनंतर त्यांनी दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली. कोर्टाने पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. या सुनावणीत महिला कुस्तीपटूंनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आतापर्यंत काय कारवाई केली, याची माहिती दिल्ली पोलिसांना द्यावी लागणार आहे.