जागतिक हवामान बदल आणि पर्यावरणीय समस्या या आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक आहेत. पृथ्वीवरील हवामान संतुलन बिघडल्यामुळे जगभरात अनेक पर्यावरणीय संकटे निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार व शिखर परिषदा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. पॅरिस हवामान करार, G20, तसेच cop 27, शिखर परिषद, आणि इतर जागतिक मंचांवर विविध देश आपली भूमिका सादर करत आहेत. या सगळ्यात भारताचे पर्यावरणीय नेतृत्व विशेष महत्त्वाचे ठरते. भारताने शाश्वत विकास साध्य करताना पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
पॅरिस हवामान करार हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आहे, ज्यामध्ये सर्व देशांनी पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत राखण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे. याआधीचा क्योटो प्रोटोकॉल देखील उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रभावी होता, परंतु त्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन पॅरिस कराराला पुढाकार देण्यात आला. याशिवाय, G20 शिखर परिषदा, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), आणि IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) यांसारख्या जागतिक मंचांवर हवामान बदलावर चर्चा व धोरणनिर्मिती केली जाते.
पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेण्यासाठी भारताने Nationally Determined Contributions (NDCs) द्वारे स्वतःचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये 2030 पर्यंत अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे 40% ऊर्जा निर्मिती करण्याचे आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य आहे. भारताने वनसंवर्धन आणि जैवविविधता संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय, पॅरिस कराराच्या मंचावर भारताने हवामान न्यायाचा पुरस्कार केला आहे, ज्यामध्ये विकसनशील देशांना आर्थिक मदत व तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची मागणी करण्यात आली आहे.
इतर देशांशी तुलना करता, भारताने आपली भूमिका विशेषतः शाश्वत विकासासाठी प्रभावीपणे मांडली आहे. उदाहरणार्थ, चीन आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारताचे कार्बन उत्सर्जन कमी आहे, परंतु तरीही भारताने अक्षय ऊर्जा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय, अनेक विकसनशील देशांशी तुलना करता, भारताचे उपक्रम अधिक व्यापक आणि टिकाऊ आहेत.हवामान बदलाच्या लढाईत भारताने लोकसहभागावर भर दिला आहे. चिपको आंदोलन हे पर्यावरणीय चळवळीचे एक आदर्श उदाहरण आहे, ज्यामुळे वनीकरणाला चालना मिळाली. याशिवाय, पंतप्रधानांच्या "व्हिजन इंडिया @ 2047" योजनेचा एक भाग म्हणून भारताने "वॉटर व्हिजन" ची घोषणा देखील केली होती. तसेच 2023 मध्ये भारताने जी 20 अध्यक्षपदाचे नेतृत्व केले होते त्यामध्ये देखील पाणी पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाचा भाग होते.
भारताने 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी अक्षय ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, आणि नवकल्पना यांचा उपयोग करण्यात येत आहे. याशिवाय, शाश्वत शहरीकरण आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जात आहेत.
भारत सरकारने 30 जून 2008 रोजी नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज (NAPCC) लाँच केले ज्यात हवामान बदलावरील आठ राष्ट्रीय मिशनची रूपरेषा आखली गेली होती. ज्यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे.
1. राष्ट्रीय सौर मोहीमया अभियानाअंतर्गत वीज निर्मिती आणि इतर आवश्यक गरजांसाठी सौर ऊर्जेचा विकास आणि ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाते, थोडक्यात जीवाश्म-आधारित ऊर्जा पर्यायांचा वापर करून सौर ऊर्जा बनवण्यात भारत कसा अग्रेसर बनेल यावर भर दिला जात आहे.
2. वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी राष्ट्रीय मिशन2010 मध्ये मंजूर झालेल्या या मोहिमेअंतर्गत भारताची सुमारे 74,000 कोटी किंमतीची प्रचंड ऊर्जा कार्यक्षमता क्षमता स्थापित करण्यात आली. या मोहिमेची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 23 दशलक्ष टन इंधन बचत आणि 98.55 दशलक्ष टन हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
3. शाश्वत अधिवासावर राष्ट्रीय मिशनशहरी नियोजनाचा मुख्य घटक म्हणून ऊर्जा कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देणे, कचऱ्यापासून वीज उत्पादनासह शहरी कचरा व्यवस्थापन करुन त्याच्या पुनर्वापरावर भर देणे , ऑटोमोटिव्ह इंधन अर्थव्यवस्थेच्या निर्मिती मजबूत करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे या गोष्टींचा यामध्ये समावेश आहे.
4. राष्ट्रीय जल अभियानहवामान बदलामुळे पाण्याची टंचाई आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी किंमत आणि इतर उपाययोजनांचा वापर करुन पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत 20% सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आले आहे.
5. हिमालयीन परिसंस्था टिकवून ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मिशनया योजनेचा उद्देश हिमालयीन प्रदेशातील जैवविविधता, वनक्षेत्र आणि इतर पर्यावरणीय मूल्यांचे जतन करणे आहे, जिथे भारताच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत असलेल्या हिमनद्या जागतिक तापमानवाढीमुळे कमी होण्याचा अंदाज आहे. हे विशिष्ट अभियान हिमालयीन हिमनद्या वितळण्यापासून रोखण्याचे ध्येय निश्चित करते.
6. हरित भारतासाठी राष्ट्रीय मिशन.या अभियानानुसार 6 दशलक्ष हेक्टर क्षीण झालेल्या वनजमिनीवर वनीकरण करणे आणि भारताच्या 23% वरून 33% पर्यंत वनक्षेत्र वाढवणे यांचा समावेश आहे.
7. शाश्वत शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशनया योजनेचा उद्देश हवामान-लवचिक पिकांचा विकास, हवामान विमा यंत्रणेचा विस्तार आणि कृषी पद्धतींद्वारे शेतीमध्ये हवामान अनुकूलनास समर्थन देणे आहे.
8. हवामान बदलासाठी धोरणात्मक ज्ञानावरील राष्ट्रीय अभियानहवामान विज्ञान, परिणाम आणि आव्हाने यांची चांगली समज मिळविण्यासाठी, या योजनेत नवीन हवामान विज्ञान संशोधन निधी, सुधारित हवामान मॉडेलिंग आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची कल्पना केली आहे. हे उपक्रम भांडवल निधीद्वारे अनुकूलन आणि शमन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमांना देखील प्रोत्साहन देते.
एकंदरीतच भारताची भूमिका जागतिक हवामान बदलाच्या विरोधातील लढाईत अत्यंत महत्त्वाची आहे. शाश्वत विकासाच्या दिशेने भारताने घेतलेल्या पावलांनी जागतिक समुदायाला सकारात्मक संदेश दिला आहे. हवामान न्याय, जैवविविधता संरक्षण, आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातून हवामानाचा समतोल राखणे यामध्ये भारत आपली भूमिका बजावण्यात समर्थ ठरत आहे.
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI