Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 12 देशांमधील लोकांना अमेरिकेत येण्यापासून पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यांनी सांगितले की हे पाऊल अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. ही बंदी 9 जूनपासून लागू होत आहे. याशिवाय 7 देशांच्या नागरिकांवरही आंशिक बंदी घालण्यात आली आहे. ही स्थलांतर आणि नॉन-इमिग्रेशन व्हिसावर लागू असेल. ट्रम्प म्हणाले की, दहशतवादी हल्ले करण्याचा, राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचवण्याचा, द्वेष पसरवण्याचा किंवा स्थलांतर कायद्यांचा चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी नागरिकांपासून अमेरिकेला सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
पूर्ण बंदी आणि आंशिक बंदी यात काय फरक आहे?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या मते, पूर्ण बंदी म्हणजे त्या देशातील बहुतेक नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात येते. यामध्ये पर्यटक व्हिसा, विद्यार्थी व्हिसा, कामाचा व्हिसा आणि स्थलांतरित व्हिसा शोधणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे. आंशिक बंदी म्हणजे त्या देशातील नागरिकांसाठी काही विशिष्ट प्रकारचे व्हिसा किंवा प्रवेश बंदी आहे, बाकींसाठी नाही. म्हणजेच, तुम्हाला स्थलांतरित व्हिसा मिळणार नाही, परंतु तुम्हाला पर्यटक व्हिसा मिळू शकतो. विद्यार्थ्यांना परवानगी मिळेल, पण कामाच्या व्हिसावर बंदी असेल.
ट्रम्प म्हणाले, व्हिसा देताना काळजी घ्या
ट्रम्प यांनी इतर देशांच्या नागरिकांना व्हिसा देताना काळजी घेण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले की व्हिसा देताना असे लोक अमेरिकेत येऊ नयेत, जे अमेरिकन किंवा देशाच्या हिताला हानी पोहोचवू शकतात याची काळजी घेतली पाहिजे. ट्रम्प म्हणाले, इमिग्रेशन व्हिसावर येणारे लोक कायमचे रहिवासी बनतात, म्हणून त्यांची चौकशी अधिक महत्त्वाची आणि कठीण आहे. सुरक्षेचा धोका असला तरीही या लोकांना काढून टाकणे कठीण आहे. दुसरीकडे, नॉन-इमिग्रेशन व्हिसावर येणाऱ्यांची कमी चौकशी केली जाते. म्हणून, ओळख आणि माहिती सामायिकरणाशी संबंधित प्रणाली चांगल्या नसलेल्या देशांमधून येणाऱ्यांवर बंदी घालणे आवश्यक आहे.
217 मध्ये 7 मुस्लिम बहुल देशांवर बंदी घालण्यात आली होती
ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2017 मध्ये प्रवास बंदी घातली होती, ज्याला बहुतेकदा मुस्लिम बंदी म्हणतात. यामध्ये बहुतेक मुस्लिम बहुल देशांचा समावेश होता. जानेवारी 2017 मध्ये जारी केलेल्या आदेशानुसार, सुरुवातीच्या बंदीमध्ये अमेरिकेत प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेल्या 7 देशांचा समावेश होता, ज्यामध्ये इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन यांचा समावेश होता. नंतर त्यात बदल करण्यात आले. प्रथम इराकला या यादीतून काढून टाकण्यात आले. नंतर सुदानला काढून टाकण्यात आले आणि त्याच्या जागी चाडचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर उत्तर कोरिया आणि व्हेनेझुएला सारख्या गैर-मुस्लिम देशांचाही समावेश करण्यात आला, जेणेकरून ते धार्मिकदृष्ट्या भेदभावपूर्ण म्हणता येणार नाही.
ट्रम्प म्हणाले, दहशतवाद थांबवण्यासाठी निर्बंध आवश्यक आहेत
ट्रम्प यांनी दहशतवाद थांबवण्यासाठी या निर्बंधांचे वर्णन केले आहे. ते म्हणाले की हे निर्बंध परदेशी सरकारांकडून सहकार्य मिळवता यावे, स्थलांतर कायदे लागू करता येतील आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण आणि दहशतवादविरोधी काम पुढे नेता यावे यासाठी देखील आवश्यक आहेत. आदेशात अफगाणिस्तानबद्दल असे म्हटले आहे की ते तालिबानच्या नियंत्रणाखाली आहे, जो एक दहशतवादी गट आहे आणि पासपोर्ट किंवा नागरी कागदपत्रे जारी करण्यासाठी कोणतेही सक्षम किंवा सहकार्य करणारे सरकार नाही. तसेच, तेथे योग्य तपास पद्धती नाहीत. आदेशानुसार, म्यानमारवरील बंदी घालण्याचे कारण म्हणजे त्यांचे नागरिक व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत राहतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या