केजरीवाल यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, "पुढील दोन ते तीन महिन्यात महिलांसाठी बस आणि मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्यात येईल. या निर्णयासाठी जे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत ते दिल्ली सरकार भरेल. यासाठी जवळजवळ 700 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे."
यासंदर्भात केजरीवाल यांना विचारण्यात आले की, "ही योजना लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल का?" याबाबत केजरीवाल म्हणाले की, "यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. त्यासाठी दिल्ली सरकार सबसिडी देणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च दिल्ली सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही."
एका सर्वेक्षणानुसार दिल्ली मेट्रोमधून दररोज 27 लाख लोक प्रवास करतात. तर दिल्ली परिवहन निगमच्या बसेसमधून 33 लाख लोक प्रवास करतात. बस आणि मेट्रोमधून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये 33 टक्के महिलांचा समावेश आहे.
केजरीवाल म्हणाले की, "ज्या महिला बस किंवा मेट्रोचे तिकीट खरेदी करु शकतात, त्यांनी जरुर तिकीट खरेदी करावे. ज्या महिला सबसिडी घेणार नाहीत, अशा महिलांना आम्हीदेखील प्रोत्साहन देण्याचे काम करु. केजरिवाल यांनी अजून एक बाब स्पष्ट केली की, दिल्ली मेट्रो आणि बसचे तिकीट दर कमी करण्यात आलेले नाहीत. आम्ही केवळ महिलांना सबसिडी देत आहोत."
इंदिरा गांधींप्रमाणे हत्या होऊ शकते, अरविंद केजरीवालांना भीती | नवी दिल्ली | ABP Majha