जयपूर : राजस्थान हायकोर्टाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये (government jobs) आरक्षणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या (Rajasthan High Court) म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर इतर कोणत्याही राज्यातून येणाऱ्या महिलांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी किंवा ओबीसीच्या (ST, SC, OBC) आधारे आरक्षण दिले जाणार नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गात असल्याने त्यांना इतर सर्व सुविधांचा लाभ मिळत राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लाइव्ह लॉ वेबसाइटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, हनुमानगढ येथील नोहर येथे राहणाऱ्या सुनीता राणी या महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. सुनीता मूळची पंजाबची आहे. ती रेगार समाजाची आहे. रेगार एससी प्रवर्गात येतो. त्यांचे लग्न राजस्थानमध्ये झाले. त्यांनी एससी जात प्रमाणपत्रासाठी नोहर येथील तहसीलदारांकडे अर्ज केला. मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. ती मूळची राजस्थानची नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
... आणि न्यायाधीश काय म्हणाले?
न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2018 आणि 2020 मधील अशाच प्रकरणांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, लग्न झाल्यानंतर राजस्थानमध्ये महिलेला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळू शकत नाही. मात्र, अशा महिलांना जात प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जेणेकरून या आधारावर नोकरीव्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, सरकारी नोकरी आणि आरक्षणाचे फायदे या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे आणि अशा प्रकारे आमचा सध्याचा आदेश एखाद्याला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यास सक्षम आहे असे मानले जाईल. आम्हाला चुकीचे मानले जाणार नाही. सध्याचा आदेश केवळ अर्ज केलेल्या प्रमाणपत्राच्या जारी करण्याशी संबंधित आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्वाच्या इतर बातम्या
Budget 2022: मुंबईसह राज्यातील मध्य रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; 'या' कामांसाठी होणार खर्च