10 मार्च 2014 च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने 1 नोव्हेंबरला केली होती. लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांचा एक वर्षात निकाल लावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.
दोषी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला मागील महिन्यात केली होती.
निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2014 मध्ये एकूण 1581 खासदार तसंच आमदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे 184 आणि राज्यसभेचे 44 खासदार होते. तर महाराष्ट्राचे 160, उत्तर प्रदेशचे 143, बिहारचे 141 आणि पश्चिम बंगालचे 107 आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या 1581 होती.
न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. खरंतर कोणत्याही राज्यात न्यायालयांची स्थापना राज्य सरकार करतं. पण या प्रकरणात उशीर झाल्याने, त्यापासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना बनवून विशेष कोर्टाची स्थापना करावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
लोकसभा खासदारांवरील खटल्यांचा निकाल जलद लावण्यासाठी दोन न्यायालयांची स्थापना करायची आहे, असं सरकारने सांगितलं. ज्या राज्यांमध्ये प्रलंबित गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे, तिथेही एक-एक कोर्टाची स्थापना केली जाईल. सध्या अशाप्रकारच्या 12 विशेष कोर्टांची स्थापना केली जाईल.
सरकारने कोर्टाच्या स्थापनेसाठी निवडणूक आयोगाच्या आकड्यांनाच आधार बनवलं आहे. प्रलंबित खटल्यांवर स्वत:कडून कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. सरकारने आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे.
आता या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.