नवी दिल्ली : मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्यासाठी सरकारला सर्वात मोठं टॉनिक मिळालंय रिझर्व्ह बँकेकडून. तब्बल 1 लाख 76 कोटी रुपयांचा राखीव निधी आरबीआय सरकारला देऊ करणार आहे. बिमल जालान कमिटीच्या शिफारशींनुसार आरबीआयच्या गर्व्हनर बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या राखीव निधीवरुन अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेत गेल्या काही काळांपासून रस्सीखेच सुरु होती. अखेर सरकारला जे हवं होतं झालंच.
आरबीायचे माजी गर्व्हनर उर्जित पटेल यांच्याच काळात सरकारने या राखीव निधीवर डोळा ठेवून हालचाल सुरु केली होती. मात्र त्यावेळी सरकारपुढे नमायला नकार देत उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला. आरबीआयसारख्या संस्थेची स्वायत्तता टिकवायची असेल तर त्यात सरकारी हस्तक्षेप नको असं अनेकांचं म्हणणं आहे. उर्जित पटेल यांच्यानंतर मोदी सरकारच्या खास मर्जीतले शक्तीकांत दास यांना आरबीआय गव्हनर्र म्हणून नेमण्यात आलं आणि सरकारला जे करायचं होतं ते काम सोपं झालं.
निधीच्या रक्कमेवरुन वाद
आरबीआयच्या राखीव निधीतून सरकारला रक्कम देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सरकारला आरबीयआयकडून निधी मिळत आला आहे. पण हा निधी कमी असायचा. 40 ते 50 हजार कोटी रुपयांपर्यंत हा निधी होता. पण यावेळची रक्कम ही तब्बल तिप्पट असल्याने त्यावरुन जास्त वाद होतोय.
राहुल गांधींचाही निशाणा
आरबीआयच्या या निधीवर डोळा ठेवणाऱ्या सरकारवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही जोरदार टीका केली आहे. "आपण स्वत:च निर्माण केलेल्या या आर्थिक संकटाला कसं हाताळायचं हे पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांना उलगडत नाहीय. आरबीआयवर डाका टाकून काही होणार नाही. हे म्हणजे शरीराला बंदुकीची गोळी लागल्यानंतर बँडेज चोरण्यासारखं आहे," असं ट्वीट राहुल गांधी यांनी केलं आहे.
राखीव निधीचा वापर कुठे व्हायला हवा?
देशात सध्या आर्थिक मंदीचं वातावरण आहे. त्यामुळे या पैशाचा वापर सरकार नेमका कुठे करणार, त्यातून मंदीचं संकट दूर जाणार का हे ही पाहणं महत्त्वाचं आहे. याविषयी 'द हिंदू बिझनेस लाईन'चे ज्येष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा म्हणतात की, "रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या असलेला राखीव निधी साधारण 9 लाख कोटी रुपयांचा आहे. सरकारला त्यातली काही रक्कम सरप्लस म्हणून देण्यात आली आहे. या कामांचा वापर कल्याणकारी योजनांवर करण्याऐवजी सरकारने रोजगाराला चालना देणाऱ्या कामांमध्ये केला, रस्ते, रेल्वे, सरकारी प्रकल्प उभारले तर त्यातून मंदीचा सामना करायला मदत होईल. सरकार जेव्हा 1 रुपया खर्च करतं, तेव्हा त्यातून 5 ते 6 रुपयांची साखळी अर्थव्यवस्थेत बनते. त्याअर्थाने पाहिलं तर रिझर्व्ह बँकेचा हा निधी मोठा बुस्टर आहे."
विरोधकांचे आरोप, सरकारचं उत्तर
आरबीआयने सरकारला हवा असलेला निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देणं म्हणजे देशात निवडणूक आयोग, सीबीआयनंतर आणखी एका स्वायत्त संस्थेची शरणागती, असा विरोधकांचा आरोप आहे. तर नऊ लाख कोटी रुपये राखीव निधी असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचा पैसा लोकांच्या कामासाठी आला तर काय हरकत, असा सरकारी बचाव आहे. आरबीआयची ही गंगाजळी आता मंदीच्या फेऱ्यावर रामबाण ठरणार का याचं उत्तर लवकरच कळेल.